ZP Election 2026: 31 जानेवारीची डेडलाईन कायम राहणार की निवडणुका लांबणार? सुप्रीम कोर्टातून ‘मिनी विधानसभा’वर मोठी अपडेट
ZP Election 2026: 31 जानेवारीची डेडलाईन कायम राहणार की निवडणुका लांबणार? सुप्रीम कोर्टातून ‘मिनी विधानसभा’वर मोठी अपडेट
ZP Election संदर्भात सुप्रीम कोर्टात नवी याचिका दाखल; जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे वेळापत्रक धोक्यात. 31 जानेवारीची डेडलाईन कायम की पुढे ढकलली जाणार?
पुणे ११ जानेवारी २०२६ : ZP Election 2026 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापत असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत मोठी कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाखल झालेल्या याचिकेमुळे राज्य निवडणूक आयोगाची चिंता वाढली असून, 31 जानेवारीची डेडलाईन कायम राहणार की निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी मागणी करणारी ही याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येणार आहे. या सुनावणीकडे केवळ राजकीय पक्षांचेच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील ‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जात असल्याने, या निवडणुकांचा राजकीय परिणाम मोठा असतो.
याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकांवर लादण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या अटी जाचक असल्याचा दावा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार, केवळ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या अटींमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिकांच्या निवडणुका पार पाडल्या असून, 29 महापालिकांच्या निवडणुका 15 जानेवारी रोजी होणार आहेत. मात्र, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने, तेथे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले होते.
ही याचिका सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी दाखल केली आहे. नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांसाठीही आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांपुरत्या निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने पश्चिम महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यासाठी तयारी पूर्ण केली होती. यासंदर्भातील अधिकृत कार्यक्रम पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे ही प्रक्रिया तात्पुरती थांबण्याची चिन्हे आहेत.
जर न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा आदेश दिला, तर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसह संपूर्ण राज्यातील निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, आयोगाच्या तयारीनुसार निवडणुकांना परवानगी मिळाल्यास 31 जानेवारीची डेडलाईन कायम राहू शकते. त्यामुळे येत्या सोमवारी होणारी सुनावणी ही ZP Election 2026 साठी निर्णायक ठरणार आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणे, आगामी विधानसभा आणि लोकसभा राजकारणावर या निवडणुकांचा थेट परिणाम होणार असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता न्यायालय काय भूमिका घेते, यावरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
