अन्नपदार्थ आणि कपड्यांच्या किमती होणार स्वस्त; केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय
अन्नपदार्थ आणि कपड्यांच्या किमती होणार स्वस्त; केंद्र सरकार घेणार मोठा निर्णय
केंद्र सरकार जीएसटी सुधारणा अंतर्गत १२% आणि २८% कर स्लॅब रद्द करून अन्नपदार्थ व कपडे ५% स्लॅबमध्ये आणण्याचा विचार करत आहे. पुढील आठवड्यात या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सायली मेमाणे
पुणे २६ ऑगस्ट २०२५ : अन्नपदार्थ आणि कपड्यांच्या वाढत्या किंमतींनी सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट विस्कळीत झालेले असताना केंद्र सरकारकडून एक मोठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जीएसटी प्रणालीत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार, ५% आणि १८% असे दोनच दर ठेवण्याचा विचार सुरू असून, १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिगटाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अन्नपदार्थांसह कपडे स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे आणि सरकार पुढील आठवड्यात या विषयावर अंतिम निर्णय घेऊ शकते.
दिल्ली येथे २० आणि २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. सरकारचा उद्देश सर्वसामान्यांवरील कर भार कमी करणे हा आहे. विशेषतः अन्नपदार्थ आणि कपड्यांना ५% कर स्लॅबमध्ये आणल्यास घरगुती खर्चात मोठी बचत होईल. याशिवाय, काही सामान्य सेवांवरही जीएसटी कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. सध्या अनेक सेवांवर १८% कर आकारला जातो, मात्र सरकार या दरात कपात करून तो ५% पर्यंत आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
यात विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे सिमेंट आणि सलून सेवांवरील जीएसटी कपात होऊ शकते. सध्या सिमेंटवर २८% जीएसटी आहे, ज्याला १८% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. बांधकाम क्षेत्रात सिमेंट हा प्रमुख घटक असल्याने त्याच्या किंमती कमी झाल्यास गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठा दिलासा मिळू शकतो. तसेच सलून आणि ब्युटी पार्लर सारख्या सेवांवर सध्या १८% जीएसटी आकारला जातो, ज्यामुळे थेट ग्राहकांना अधिक पैसे मोजावे लागतात. यामध्ये कपात झाल्यास लाखो ग्राहकांना याचा फायदा होईल.
पुढील महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषद बैठकीत या बदलांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. जर हे निर्णय अंतिम झाले, तर महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. अन्नपदार्थ, कपडे, सिमेंट आणि सलूनसारख्या रोजच्या जीवनातील गरजेच्या गोष्टी स्वस्त झाल्यास बाजारपेठेत सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल. ग्राहकांचा खर्च कमी झाल्याने त्यांची खरेदी क्षमता वाढेल आणि याचा थेट फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही होऊ शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीत हा निर्णय जनतेसाठी ‘मोठी दिलासादायक भेट’ ठरू शकतो. महागाईमुळे त्रस्त असलेल्या कुटुंबांसाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सरकारचा उद्देश कररचना अधिक सोपी आणि ग्राहकाभिमुख करण्याचा आहे. आता येत्या आठवड्यात होणाऱ्या चर्चेतून या निर्णयाला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.
