अहिल्यानगरमध्ये ७ कोटींची बनावट GR घोटाळा; ४५ बनावट शासन निर्णय उघड, नागरिक खूश पण कंत्राटदार अडचणीत
अहिल्यानगरमध्ये ७ कोटींची बनावट GR घोटाळा; ४५ बनावट शासन निर्णय उघड, नागरिक खूश पण कंत्राटदार अडचणीत
अहिल्यानगरमध्ये ७ कोटी रुपयांची विकासकामं बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे करण्यात आली. ४५ बोगस GR उघडकीस; ग्रामविकास विभाग चौकशीत, नागरिक खूश पण कंत्राटदारांचे पैसे अडचणीत.
सायली मेमाणे
अहिल्यानगरमध्ये ८ जुलै २०२५ : अहिल्यानगर (महाराष्ट्र) – महाराष्ट्राच्या ग्रामविकास विभागाच्या २५/१५ योजनेअंतर्गत तब्बल ७ कोटी रुपयांची विकासकामं बनावट शासन निर्णयांवर (Bogus GR) आधारित करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर, श्रीगोंदा, नेवासा आणि नगर या चार तालुक्यांमध्ये ४५ बनावट GR वर कामं झाली आहेत.
या प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे प्रशासनाची विश्वासार्हता प्रश्नांकित झाली असून, GR बनावट असल्याने कंत्राटदारांचं बिल अडल्याने त्यांच्यात प्रचंड अस्वस्थता आहे. विशेष म्हणजे या GR वरून अनेक रस्ते आणि पायाभूत कामं पूर्ण झालेली असल्यानं स्थानिक नागरिक मात्र समाधानी आहेत.
👷♂️ बनावट GR वर ७ कोटींचं काम
ग्रामविकास खात्याने अधिकृत मंजुरी न देता काही GR बनावट स्वरूपात तयार करण्यात आले आणि त्यावरून सार्वजनिक बांधकाम विभागात कामं सुरू झाली. यात रस्ते, गटारे, सार्वजनिक शौचालये, स्मशानभूमी जोड रस्ते अशा अनेक पायाभूत सुविधांची कामं पूर्ण किंवा अर्धवट अवस्थेत आहेत.
🧾 बिल मिळणार का?
देऊळगाव सिद्धी येथे १० लाख रुपयांचा सिमेंट रस्ता बनवण्यात आला. नागरिक यामुळे खूश असले तरी, कंत्राटदारांना GR बनावट असल्याने पैसे मिळतील की नाही, याबाबत अनिश्चितता आहे. काही कामं अर्धवट राहिल्यानं संबंधित ग्रामपंचायतींनाही प्रश्न पडले आहेत की पुढे काय?
💬 प्रश्नांची मालिका:
- हे GR सार्वजनिक बांधकाम विभागात पोहोचले कसे?
- वर्क ऑर्डर इतक्या लवकर कशा काढल्या गेल्या?
- संबंधित अधिकाऱ्यांनी GR तपासून का घेतले नाहीत?
- बनावट GR तयार करण्यामागे कोण आहे?
📊 निवडणूकपूर्व गोंधळाचा गैरफायदा?
राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारने हजारो कोटींच्या योजना जाहीर केल्या. याच काळात काही असामाजिक घटकांनी अधिकृत GR ची नक्कल करून बनावट दस्तऐवज वापरले आणि सरकारी रकमेवर डल्ला मारला.
👮 प्रशासनाची चौकशी सुरू
या घोटाळ्यावर शासनाने चौकशीचे आदेश दिले असून, संपूर्ण राज्यभरात अशा प्रकारची कामं अधिकाऱ्यांच्या अनभिज्ञतेतून पार पडली असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचं अधिकृत संकेत आहेत.
Ahilyanagar Bogus GR घोटाळा हे ग्रामीण विकास योजनेतील यंत्रणेतील मोठं अपयश दाखवत आहे. एकीकडे नागरिकांनी रस्त्यांचे फायदे घेतले असले तरी, शासनाची फसवणूक, कंत्राटदारांच्या पैशांची अडचण, आणि अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई – ही गंभीर समस्या आहे. यावर राज्य सरकार काय निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
