आमदार-खासदार आल्यावर उभे राहणे बंधनकारक नाही? सामान्य प्रशासन विभागाचे नवे शुद्धीपत्रक
आमदार-खासदार आल्यावर उभे राहणे बंधनकारक नाही? सामान्य प्रशासन विभागाचे नवे शुद्धीपत्रक
शासकीय कार्यालयांत विशिष्ट परिस्थितीत आमदार-खासदारांना उभे राहून अभिवादन करण्याची गरज नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे स्पष्टीकरण. ‘पक्षकार’ म्हणून आल्यास समान वागणूक.
पुणे २९ एप्रिल २०२६ : शासकीय कार्यालयांमध्ये आमदार किंवा खासदार आले की अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उभे राहून अभिवादन करणे, हा आतापर्यंत अलिखित शिष्टाचार मानला जात होता. मात्र या प्रथेबाबत आता महत्त्वाचा स्पष्टिकरणात्मक बदल करण्यात आला आहे. मंगळवारी General Administration Department Maharashtra यांनी शुद्धीपत्रक जारी करत, विशिष्ट परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींना उभे राहून अभिवादन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले. या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयांतील कामकाज आणि प्रोटोकॉल याबाबत स्पष्टता निर्माण झाली आहे.
नवीन शुद्धीपत्रकानुसार, एखादा आमदार किंवा खासदार जर फौजदारी किंवा इतर गंभीर प्रकरणांत दोषी ठरलेला असेल, तर अशा वेळी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, जर लोकप्रतिनिधी चौकशी, सुनावणी किंवा अपील प्रक्रियेच्या संदर्भात ‘अपीलकार’ किंवा ‘पक्षकार’ म्हणून कार्यालयात उपस्थित असेल, तर त्यांना सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक दिली जाईल. उमेदवारी अर्ज सादर करणे, छाननी प्रक्रिया, निवडणूक विषयक कागदपत्रे किंवा कायदेशीर प्रक्रियेसाठी येणाऱ्या उपस्थितीतही उभे राहण्याची सक्ती राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामागील उद्देश शासकीय कामकाजातील पारदर्शकता आणि व्यावसायिकता राखणे हा असल्याचे सांगितले जाते. अधिकारी आणि कर्मचारी अनेकदा कामात व्यग्र असतानाही केवळ शिष्टाचार म्हणून उभे राहण्याची अपेक्षा ठेवली जात होती. यावरून पूर्वी अनेक वाद उद्भवले होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना सन्मान राखूनही, विशिष्ट कायदेशीर प्रसंगात त्यांना ‘पक्षकार’ म्हणून समान वागणूक देण्याचा प्रयत्न या शुद्धीपत्रकातून दिसतो.
या स्पष्टिकरणामुळे शासकीय कार्यालयांतील वातावरण अधिक कार्यक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी हे सन्माननीय पदावरील व्यक्ती असले तरी, जेव्हा ते एखाद्या प्रक्रियेत सहभागी पक्ष म्हणून येतात, तेव्हा नियम सर्वांसाठी समान असावेत, हा या निर्णयाचा गाभा आहे. यामुळे नियमांचा गैरवापर टाळता येईल आणि प्रशासनिक प्रतिष्ठा टिकवून ठेवता येईल, असे विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या बदलामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरचा अनावश्यक ताण कमी होईल, तसेच कार्यालयीन शिस्त अधिक स्पष्ट होईल. शासकीय कार्यालये ही सेवा देण्यासाठी असतात; तेथे प्रत्येक नागरिकाला समानतेने वागणूक देणे हे मूलतत्त्व असल्याचे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे. लोकप्रतिनिधींना सन्मान देण्याची परंपरा कायम ठेवत, कायदेशीर प्रक्रियेत समानतेचा सिद्धांत लागू करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
या शुद्धीपत्रकानंतर पुढील काळात शासकीय कार्यालयांतील शिष्टाचार पद्धतीत बदल दिसून येऊ शकतात. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संवाद अधिक स्पष्ट आणि नियमबद्ध होण्यास या निर्णयाची मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
