ऊर्जा व्यवस्थापनात ‘महाराष्ट्र मॉडेल’चा प्रभाव राजस्थानकडून अवलंबाची तयारी

महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा, हरित ऊर्जेवरील भर आणि वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेमुळे राजस्थान ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ स्वीकारण्याच्या तयारीत. दोन्ही राज्यांतील अधिकाऱ्यांमध्ये सविस्तर चर्चा.

पुणे १७ एप्रिल २०२६ : राजस्थान राज्याने ऊर्जा व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्रने राबवलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास सुरू केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रात नावीन्य, हरित ऊर्जेला चालना आणि वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता या बाबींमुळे महाराष्ट्राने अल्पावधीत लक्षणीय प्रगती साधली आहे. या प्रगतीची दखल घेत राजस्थान सरकार ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ स्वीकारण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.

महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख वीज वितरण कंपनी महावितरण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या तोट्यातून बाहेर पडून स्थैर्याकडे वाटचाल करत आहे. वितरण व्यवस्थेतील गळती कमी करणे, थकबाकी वसुलीची कडक अंमलबजावणी, तांत्रिक सुधारणा, स्मार्ट मीटर बसविणे आणि ग्राहक सेवा सुधारणे या उपाययोजनांचा त्यात मोठा वाटा आहे. परिणामी महसुलात वाढ झाली असून खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली. बैठकीत हरित ऊर्जेतील गुंतवणूक, सौर आणि पवन प्रकल्पांची अंमलबजावणी, वितरण जाळ्याचे आधुनिकीकरण आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतींचा आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राने ग्रामीण आणि शहरी भागात समान पद्धतीने सुधारणा राबवून संतुलित विकास साधला आहे, याचीही दखल घेण्यात आली.

महाराष्ट्रात सौर ऊर्जेवर आधारित प्रकल्पांना चालना देण्यात आली आहे. कृषी पंपांसाठी सौर उपाययोजना, शासकीय इमारतींवर सौर पॅनेल बसविणे आणि वितरण जाळ्यातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे यामुळे वीज बचत आणि खर्च कपात साध्य झाली आहे. वीज चोरी रोखण्यासाठी राबवलेल्या मोहिमा आणि निरीक्षण यंत्रणा मजबूत केल्यामुळे महसुलात वाढ झाली आहे. ग्राहकांना वेळेवर सेवा देण्यासाठी तक्रार निवारण प्रणाली सक्षम करण्यात आली आहे.

राजस्थानमध्येही विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र, वाढती वीज मागणी आणि आर्थिक आव्हाने लक्षात घेता महाराष्ट्रातील अनुभव उपयुक्त ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये तांत्रिक सहकार्य, प्रशिक्षण आणि अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे तर पर्यावरणीय दृष्टीनेही महत्त्वाच्या ठरत आहेत. हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देत वितरण व्यवस्थेत शिस्त आणण्याचा महाराष्ट्राचा अनुभव राजस्थानसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.

आगामी काळात राजस्थानकडून या मॉडेलची अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ऊर्जा व्यवस्थापनातील पारदर्शकता, आर्थिक शिस्त आणि तांत्रिक प्रगती यांचा समन्वय साधून महाराष्ट्राने दाखवलेला मार्ग इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. या प्रयत्नांमुळे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.