गणेश मंडळांसाठी दिलासा: पीओपी मूर्ती बनवण्यावरील बंदी उठली, पण नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन अजूनही निषिद्ध

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय – पीओपी गणेश मूर्ती बनवण्यावरून बंदी हटली; पण विसर्जन फक्त कृत्रिम जलसाठ्यातच.

सायली मेमाणे

पुणे १० जून २०२५ : मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) गणेश मूर्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राज्यातील हजारो गणेश मंडळांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयानुसार, पीओपीच्या मूर्ती तयार करणे व विकणे यावर असलेली बंदी हटवण्यात आली आहे. मात्र, अशा मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास अद्याप परवानगी दिली गेलेली नाही. त्याऐवजी अशा मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करावे लागेल, ही अट न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.

या निर्णयामुळे अनेक मूर्तिकारांना आणि गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. मागील काही वर्षांत पर्यावरणाच्या दृष्टीने पीओपी मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी आता शिथिल करण्यात आली असली तरी पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारीही न्यायालयाने विसरलेली नाही. याच कारणामुळे, नैसर्गिक नद्या, तलाव, समुद्र यामध्ये पीओपी मूर्ती विसर्जित करण्यावर कडक बंदी राहील.

न्यायालयाने यासोबतच राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, पुढील तीन आठवड्यांत एक विशेष समिती नेमावी आणि त्या समितीने पीओपी मूर्तींच्या सुरक्षित व पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी कोणती उपाययोजना करता येतील याचे सखोल आणि तांत्रिक विवेचन सादर करावे. हा अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे अनिवार्य आहे.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) तज्ज्ञ समितीनेही याच मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत असे नमूद केले आहे की, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये केल्यास पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होतो. म्हणूनच अशा मूर्ती फक्त कृत्रिम जलसाठ्यांमध्येच विसर्जित कराव्यात, अशी शिफारस त्यांनी केली आहे.

या निर्णयामुळे गणेशोत्सवाच्या तयारीत असलेल्या मंडळांना आणि मूर्तीकारांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरीही पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टिकोनातून जागरूकतेची जबाबदारी सर्वच स्तरांवर राहणार आहे. यापुढील काळात मूर्तिकारांनीही अधिक पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करण्याचा विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर प्रशासनाकडून कृत्रिम तलावांची संख्या आणि सोयी-सुविधा वाढविण्यावर भर देणे गरजेचे आहे.