गृहिणींच्या कष्टाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता अपघात भरपाईसाठी दरमहा 30 हजार रुपये उत्पन्न गृहीत धरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
गृहिणींच्या कष्टाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता अपघात भरपाईसाठी दरमहा 30 हजार रुपये उत्पन्न गृहीत धरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींच्या घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य मान्य करत अपघात भरपाईसाठी दरमहा 30 हजार रुपये काल्पनिक उत्पन्न गृहीत धरण्याचे निर्देश दिले. जाणून घ्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे महत्त्व.
पुणे १२ जून २०२६ : देशातील कोट्यवधी गृहिणींच्या निःस्वार्थ आणि अविरत श्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. घर सांभाळणे, कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणे, मुलांचे संगोपन करणे आणि संपूर्ण कुटुंबाच्या दैनंदिन जीवनाचा पाया मजबूत ठेवणे ही कामे आर्थिक मूल्याच्या चौकटीत अनेकदा दुर्लक्षित राहिली आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे गृहिणींच्या योगदानाला नवा सन्मान मिळाला आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गृहिणींच्या श्रमाचे मूल्य शून्य समजता येणार नाही. अपघातात एखाद्या गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास विमा भरपाई निश्चित करताना तिचे ‘काल्पनिक उत्पन्न’ (Notional Income) दरमहा किमान 30 हजार रुपये गृहीत धरले जावे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे मोटार अपघात भरपाई प्रकरणांमध्ये गृहिणींच्या कुटुंबांना अधिक न्याय्य आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आजही अनेक विमा कंपन्या आणि संबंधित पक्षांकडून गृहिणी कोणतेही उत्पन्न कमवत नसल्याचा युक्तिवाद केला जातो. त्यामुळे भरपाईची रक्कम कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळून लावत घरगुती कामाचे सामाजिक आणि आर्थिक महत्त्व अधोरेखित केले आहे. घर चालवण्यासाठी गृहिणी करत असलेले नियोजन, स्वयंपाक, मुलांची काळजी, ज्येष्ठ नागरिकांची सेवा, घरातील आर्थिक व्यवस्थापन आणि इतर असंख्य जबाबदाऱ्या या प्रत्यक्षात अत्यंत मौल्यवान सेवा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
गृहिणीच्या निधनामुळे कुटुंबाला केवळ भावनिक धक्का बसत नाही, तर घरातील व्यवस्थापनाची संपूर्ण साखळी विस्कळीत होते. अनेक वेळा त्या कामांसाठी बाहेरील व्यक्तींची मदत घ्यावी लागते, ज्यासाठी आर्थिक खर्च करावा लागतो. त्यामुळे गृहिणींच्या योगदानाचे मूल्यांकन करताना केवळ प्रत्यक्ष पगार किंवा उत्पन्नाचा विचार न करता त्यांच्या श्रमांचा व्यापक परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. अनेक दशकांपासून घरगुती कामाला ‘नोकरी’ म्हणून मान्यता मिळत नसल्याने महिलांच्या योगदानाचे योग्य मूल्यांकन होत नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे समाजात गृहिणींच्या भूमिकेबाबत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भविष्यातील अनेक अपघात भरपाई प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा संदर्भ ठरेल. तसेच विमा कंपन्यांना भरपाई निश्चित करताना गृहिणींच्या योगदानाचा अधिक संवेदनशीलतेने विचार करावा लागेल. हा निर्णय केवळ आर्थिक भरपाईपुरता मर्यादित नसून, गृहिणींच्या अदृश्य श्रमांना मिळालेली न्यायिक मान्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गृहिणींच्या कष्टाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. घराला आधार देणाऱ्या महिलांच्या योगदानाला कायदेशीर आणि सामाजिक सन्मान देणारा हा निर्णय देशातील लाखो कुटुंबांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
