जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांचा संताप; चार महिन्यांचे थकित कमिशन न मिळाल्याने उद्रेक
जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांचा संताप; चार महिन्यांचे थकित कमिशन न मिळाल्याने उद्रेक
जुलैपासून थकित असलेले चार महिन्यांचे कमिशन न मिळाल्याने जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांमध्ये नाराजी वाढली. पालकमंत्री उदय सामंत व पुरवठा विभागाला निवेदन देण्याची तयारी.
६ ऑक्टोबर २०२५ : जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांच्या अनेक महिन्यांपासूनच्या तक्रारींना अद्यापही कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी पसरली आहे. जुलै महिन्यापासून देय असलेले चार महिन्यांचे थकित कमिशन अजूनही न मिळाल्याने दुकानदारांची दिवाळी अक्षरशः कडू गेली आहे. राज्यातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्ष रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने ते संतप्त झाले आहेत. जिल्हा रेशनिंग आणि केरोसीन चालक-मालक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम यांनी सांगितले की, परिस्थिती सुधारत नसल्याने आता संघटना पालकमंत्री उदय सामंत आणि पुरवठा विभागाकडे निवेदन देण्याच्या तयारीत आहे.
दुकानदारांच्या मते, गेल्या काही महिन्यांत रेशन दुकानांवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अन्नधान्य वितरण, पोर्टेबिलिटी, लाभार्थ्यांची पडताळणी, डिजिटल यंत्रणांद्वारे नोंदी ठेवणे, तसेच युनिट परिवर्तन यांसारखी अनेक कामे दुकानदार नियमितपणे करीत आहेत. मात्र वाढत्या कामाच्या तुलनेत कमिशन वेळेत न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक अडचण वाढली आहे. दुकानदार सांगतात की, रेशन दुकान चालवण्यासाठी भाडे, विजेचे बिल, कर्मचारी वेतन, देखभाल आणि दैनंदिन खर्चासाठी कमिशन हेच मुख्य उत्पन्न असते. चार महिन्यांपासून रक्कम न मिळाल्याने ते वैयक्तिक बचतीवर आणि कर्जावर अवलंबून राहण्यास मजबूर झाले आहेत.
काही दुकानदारांनी सांगितले की, कोरोना काळापासून रेशन दुकानदारांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या असून त्यानंतरही कमिशनविषयी प्रशासनाकडून उदासीनता कायम राहिली आहे. जुलैपासून थकीत असलेली रक्कम अजून जमा न झाल्यामुळे दुकानदारांच्या कुटुंबावरही आर्थिक परिणाम दिसून येत आहे. दिवाळीसारख्या महत्वाच्या सणातही आर्थिक गणित जुळत नसल्याने अनेक दुकानदारांच्या घरात अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे राज्य सरकारने या समस्येचे गांभीर्य ओळखून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी दुकानदारांकडून केली जात आहे.
जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील सर्व दुकानदारांकडून परिस्थितीविषयी माहिती घेतली असून जवळपास प्रत्येक दुकानदार आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास रेशन दुकानांची कार्यक्षमता बाधित होऊ शकते. पुरवठा विभागाला अनेक वेळा स्मरणपत्र पाठवूनही तेथून कोणतीही स्पष्ट भूमिका मिळत नसल्याने आता निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुकानदारांच्या अडचणी ऐकून त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये अन्नसुरक्षा योजनेचे सुरळीतपणे वितरण चालू राहण्यासाठी रेशन दुकानदारांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळे त्यांचे कमिशन वेळेवर मिळणे ही मूलभूत गरज आहे. थकित कमिशनचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आणि राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे प्राथमिक माहितीवरून समजते. तथापि दुकानदारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यांची समस्या सुटणार नाही.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांच्या नाराजीला शासनाकडून लवकर प्रतिसाद मिळतो का, हा प्रश्न सध्या सर्वांच्या नजरा वेधून घेत आहे. थकित रकमेचा प्रश्न सुटल्यास दुकानदारांना दिलासा मिळेल आणि रेशन वितरणाची प्रक्रिया पूर्वपदावर येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
