ट्रॅफिक चलानवर 50% सूट मिळवा! कोर्टात न जाता लोक अदालतीत सोपी कायदेशीर प्रक्रिया जाणून घ्या
ट्रॅफिक चलानवर 50% सूट मिळवा! कोर्टात न जाता लोक अदालतीत सोपी कायदेशीर प्रक्रिया जाणून घ्या
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याने आलेला ट्रॅफिक चलान कोर्टात न नेता कमी करता येतो. लोक अदालतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे 50% पर्यंत दंडमाफी मिळवा. जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया.
सायली मेमाणे
४ ऑक्टोबर २०२५ : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात दंड भरावा लागतो. हेल्मेट न घालणे, सिग्नल तोडणे, नो पार्किंगमध्ये वाहन उभे करणे अशा किरकोळ चुकांमुळे हजारों रुपयांचा दंड बसतो. अशावेळी अनेकांना आपल्या चुकीची जाणीव होते, पण आर्थिक अडचणींमुळे हे चलान भरणे कठीण जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून सरकारने एक अत्यंत सोपा आणि कायदेशीर मार्ग — लोक अदालत — उपलब्ध करून दिला आहे.
लोक अदालतीतून तुम्ही तुमच्या थकीत वाहतूक दंडावर 50% किंवा काही प्रकरणांमध्ये त्याहून अधिक सूट मिळवू शकता. ही प्रक्रिया पूर्णपणे कायदेशीर असून, देशभर लागू आहे. त्यामुळे कोर्टात जाण्याची किंवा वकिलांची मदत घेण्याची आवश्यकता राहत नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात ही सुविधा नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
लोक अदालतीत सहभागी होण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रातील आगामी लोक अदालतीची तारीख तपासावी लागते. राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (NALSA) किंवा राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरण (SLSA) वर्षातून अनेक वेळा या अदालती आयोजित करते. ही माहिती तुम्हाला महाराष्ट्र लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीच्या वेबसाइटवर https://legal.maharashtra.gov.in किंवा वाहतूक पोलिसांच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होते.
त्यानंतर ऑनलाईन नोंदणी करा. नोंदणीसाठी तुमचा चालान क्रमांक, वाहन क्रमांक आणि वैयक्तिक माहिती आवश्यक असते. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला टोकन क्रमांक आणि नियुक्ती पत्र मिळते, जे लोक अदालतीत हजर होताना सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.
हजर होताना आवश्यक कागदपत्रे म्हणजे नोंदणीची छापील प्रत, ई-चलानची प्रत, वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र (RC Book), ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि ओळखपत्र. लोक अदालतीत न्यायिक अधिकारी आणि वाहतूक पोलिसांची उपस्थिती असते. सुनावणी अनौपचारिक वातावरणात घेतली जाते आणि अधिकारी तुमच्या उल्लंघनाची गंभीरता समजून घेतात.
जर उल्लंघन किरकोळ स्वरूपाचे असेल, जसे की हेल्मेट न घालणे, सीटबेल्ट न लावणे किंवा नो पार्किंगमध्ये वाहन उभे करणे, तर 50% पर्यंत सवलत देण्यात येते. तडजोड निश्चित झाल्यावर तुम्ही कमी केलेली दंडरक्कम त्वरित रोख किंवा UPI द्वारे भरू शकता. पेमेंट झाल्यानंतर तुमचे चलान प्रकरण कायमस्वरूपी बंद केले जाते आणि अधिकृत पावती दिली जाते.
तथापि, काही गंभीर प्रकरणे लोक अदालतीत विचारात घेतली जात नाहीत. यात दारू पिऊन वाहन चालवणे, अपघाताशी संबंधित प्रकरणे किंवा उच्च न्यायालयात सुरू असलेले खटले यांचा समावेश होतो.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे नागरिकांना आर्थिक दिलासा तर मिळतोच, पण वाहतूक नियमांचे पालन करण्याची जाणीवही वाढते. कोर्टात न जाता आणि वेळ वाचवत कायदेशीररित्या चालान बंद करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग ठरला आहे.
