डायलिसिस केंद्रे ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांना? नाममात्र दरात करार; मुंबई पालिकेच्या PPP मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह

Mumbai Dialysis PPP Model: मुंबई महापालिकेने PPP मॉडेलअंतर्गत ३ डायलिसिस केंद्रे ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला; उत्पन्न खासगी ऑपरेटरकडे, वाद वाढले.

पुणे २२ डिसेंबर २०२५ : मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य सेवांमध्ये पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप म्हणजेच पीपीपी मॉडेलला मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत असतानाही पालिकेने तीन डायलिसिस केंद्रे नाममात्र दरात तब्बल ३० वर्षांसाठी खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे खाजगीकरण होत असल्याचा आरोप करत सामाजिक संस्था, आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि काही लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

महापालिकेच्या या योजनेनुसार मुंबई शहरातील तीन वेगवेगळ्या भागांमध्ये डायलिसिस केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. या केंद्रांसाठी लागणारी जमीन, इमारत तसेच वीज, पाणी यासारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा पूर्णपणे मुंबई महापालिकेकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. खासगी संस्थांनी केवळ डायलिसिससाठी लागणारी यंत्रसामग्री बसवायची आणि केंद्राचे दैनंदिन संचालन करायचे आहे. मात्र या केंद्रांतून होणारे संपूर्ण उत्पन्न खासगी ऑपरेटरकडेच जाणार असल्याने हा करार एकतर्फी असल्याचा आरोप केला जात आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, या तीनही डायलिसिस केंद्रांच्या परिसरातील रुग्णसंख्या, डायलिसिसची गरज आणि संभाव्य क्षमतेमध्ये मोठा फरक असतानाही सर्व केंद्रांसाठी एकसारख्याच अटींवर करार करण्यात आला आहे. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, ज्या भागात रुग्णसंख्या अधिक आहे तिथे डायलिसिस केंद्रांची क्षमता जास्त असणे आवश्यक आहे. मात्र पालिकेने स्थानिक गरजांचा अभ्यास न करता एकसारखा पीपीपी करार लागू केल्यामुळे भविष्यात रुग्णांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या पीपीपी मॉडेलअंतर्गत खासगी संस्थांसाठी किमान १० लाख रुपयांचा तीन वर्षांचा सरासरी टर्नओव्हर निश्चित करण्यात आला आहे. हा टर्नओव्हर अत्यंत कमी असल्याचा आरोप केला जात असून, नाममात्र अटींवर दीर्घकालीन करार करून खासगी संस्थांना मोठा आर्थिक फायदा मिळणार असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः, ३० वर्षांचा कालावधी हा आरोग्य सेवांसाठी अतिशय मोठा असून भविष्यात धोरणात्मक बदल करण्यावर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या मुंबईत मूत्रपिंडाच्या आजाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आहेत आणि डायलिसिस हा अनेकांसाठी जीवनावश्यक उपचार ठरतो. महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये डायलिसिससाठी आधीच मोठ्या रांगा लागतात. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक डायलिसिस केंद्रे मजबूत करण्याऐवजी ती खासगी संस्थांच्या हवाली करणे योग्य आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात उपचार मिळतील की नाही, याबाबतही अनिश्चितता आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पीपीपी मॉडेलमुळे डायलिसिस सेवांची गुणवत्ता सुधारेल आणि आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध होईल. मात्र विरोधकांच्या मते, महापालिकेने स्वतःच्या खर्चातून ही यंत्रणा उभारली असती तर सेवा अधिक पारदर्शक आणि रुग्णकेंद्री राहिली असती. एकदा ३० वर्षांचा करार झाल्यानंतर खासगी ऑपरेटरवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होईल, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयामुळे मुंबईतील आरोग्य सेवांच्या भविष्यासंदर्भात गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य ही मूलभूत गरज असताना दीर्घकालीन पीपीपी करारांमुळे ती नफ्याच्या चौकटीत अडकणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts