दोषी आमदार-खासदारांना ‘स्पेशल ट्रिटमेंट’ नाही राज्य सरकारचे नवे प्रोटोकॉल आदेश
दोषी आमदार-खासदारांना ‘स्पेशल ट्रिटमेंट’ नाही राज्य सरकारचे नवे प्रोटोकॉल आदेश
दोषी किंवा न्यायालयात पक्षकार म्हणून हजर राहणाऱ्या आमदार-खासदारांना विशेष सन्मान देण्याची सक्ती नाही. राज्य सरकारने प्रशासकीय स्पष्टतेसाठी नवे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.
पुणे ०४ मे २०२६ : राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात शिस्त, समतोल आणि स्पष्टता राखण्यासाठी राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींच्या सन्मानासंबंधी महत्त्वाचे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नव्या आदेशानुसार, फौजदारी किंवा इतर प्रकरणांत दोषी ठरलेले तसेच चौकशी, सुनावणी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत पक्षकार म्हणून उपस्थित राहणाऱ्या आमदार आणि खासदारांना सरकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष सन्मान देण्याची सक्ती राहणार नाही. अधिकाऱ्यांनी अशा लोकप्रतिनिधींना सामान्य नागरिकांप्रमाणेच वागणूक द्यावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
गेल्या काही वर्षांत अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित आदर न दिल्याच्या तक्रारी काही लोकप्रतिनिधींकडून सरकारकडे आल्या होत्या. काही प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांनी सन्मान न दिल्यास किंवा तत्काळ काम न केल्यास, संबंधित लोकप्रतिनिधींनी विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव मांडल्याचेही प्रकार समोर आले. यामुळे प्रशासकीय पातळीवर संभ्रम आणि दबावाचे वातावरण निर्माण होत असल्याची नोंद सरकारने घेतली.
दुसरीकडे, आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांकडूनही गंभीर तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. काही दोषी ठरलेले लोकप्रतिनिधी कार्यालयात आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना उभे राहून अभिवादन करावे लागत असल्याचे आणि ‘व्हीआयपी’ सन्मान द्यावा लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणले. या परिस्थितीचा परिणाम प्रशासकीय मनोबलावर होत असल्याचे लक्षात घेऊन सरकारने या संदर्भातील नियम अधिक स्पष्ट करण्याचा निर्णय घेतला.
या नव्या आदेशात 17 जुलै 2015 ते 20 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत जारी करण्यात आलेल्या विविध परिपत्रकांचे एकत्रिकरण करण्यात आले आहे. त्या सर्व सूचनांचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींना कोणत्या मर्यादेत सन्मान द्यावा, याबाबत स्पष्ट दिशा देण्यात आली आहे. या आदेशामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील अनावश्यक दबाव कमी होईल आणि ते नियमांनुसार निर्भयपणे काम करू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, दोषी ठरलेले आमदार किंवा खासदार सरकारी कार्यालयात किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात आले तरी अधिकाऱ्यांनी विशेष अभिवादन करण्याची गरज नाही. तसेच, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नामनिर्देशन अर्ज सादर करताना, छाननी किंवा सुनावणीसाठी उपस्थित राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनाही विशेष सन्मान देण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वांना कायदा आणि नियमांनुसार समान वागणूक देणे बंधनकारक राहील.
या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मानले जात आहे. अधिकारी कोणत्याही दबावाखाली न येता आपले कर्तव्य पार पाडतील, तसेच लोकप्रतिनिधींनाही नियमांच्या चौकटीत राहून वर्तन करावे लागेल. परिणामी, प्रशासनात पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यास मदत होईल.
सरकारच्या या निर्णयाचे प्रशासनातील विविध स्तरांतून स्वागत केले जात असून, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे भविष्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. नियमबद्ध आणि समतोल प्रशासनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
