धारावी पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांनाही 300 चौ.फुट घर ‘हायर-परचेस’ योजनेचा मोठा निर्णय

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांना MMR मध्ये 300 चौ.फुट घर. पात्रता निकष, कागदपत्रे आणि हायर-परचेस योजनेचे फायदे जाणून घ्या.

पुणे ०४ मे २०२६ : मुंबईतील आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी भागासाठी राबविण्यात येत असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत एक ऐतिहासिक निर्णय अंमलात आणला जाणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या पारंपरिक निकषांना छेद देत, धारावीतील वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांनाही पुनर्विकासाचा लाभ देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

4 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्गमित शासन निर्णयानुसार, 15 नोव्हेंबर 2022 पूर्वी धारावीत वास्तव्यास असलेल्या वरच्या मजल्यावरील कुटुंबांना पुनर्विकासात सामावून घेतले जाईल. या पात्र कुटुंबांना धारावीबाहेर, मात्र मुंबई महानगर प्रदेशात 300 चौरस फुटांचे घर देण्यात येणार आहे. हे घर ‘हायर-परचेस’ म्हणजेच भाडेकरार–खरेदी योजनेअंतर्गत उपलब्ध होईल. या योजनेनुसार लाभार्थ्यांना 25 वर्षे नाममात्र भाडे भरून 26 व्या वर्षी घराचा मालकी हक्क मिळेल. इच्छुकांनी उर्वरित रक्कम भरून 25 वर्षांच्या कालावधीत कधीही घराचे मालक होण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल.

या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जात असल्याचे मानले जात आहे. सामान्यतः अशा प्रकल्पांमध्ये वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना कोणताही लाभ दिला जात नाही. मात्र धारावी प्रकल्पात त्यांना समाविष्ट करून हा उपक्रम मानवकेंद्रित आणि सर्वसमावेशक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

तथापि, वरच्या मजल्यावरील सदनिकाधारकांची पात्रता ही मुख्यत्वे तळमजल्यावरील सदनिकाधारकाच्या पात्रतेवर अवलंबून असणार आहे. जर तळमजल्यावरील रहिवासी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून पात्रता सिद्ध करू शकला नाही, तर वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांची पात्रताही धोक्यात येऊ शकते. अशा परिस्थितीत केवळ प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले जाणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पात्रता सिद्ध करण्यासाठी शासन निर्णयात कागदपत्रांचा स्पष्ट प्राधान्यक्रम दिला आहे. पहिल्या प्राधान्यक्रमात कट ऑफ डेटपूर्वीचे आणि अलीकडचे वीजबिल आवश्यक आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर वरच्या मजल्याचा पत्ता नमूद असलेला नोंदणीकृत भाडेकरार, तिसऱ्या क्रमांकावर नोंदणीकृत खरेदी करार आणि नोटरी संमतीपत्र आवश्यक आहे. चौथ्या प्राधान्यक्रमात आधारकार्ड, पासपोर्ट, रेशनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा मतदार ओळखपत्र यांसारखी ओळखपत्रे ग्राह्य धरली जातील. शेवटच्या प्राधान्यक्रमात वरच्या मजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाचे प्रतिज्ञापत्र आणि तळमजल्यावरील कुटुंबप्रमुखाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.

शासन निर्णयानुसार, पुनर्विकासात प्रत्येक कुटुंबाला एकच घर मिळणार आहे. एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी किंवा मुलांना स्वतंत्र अर्ज करता येणार नाही. तसेच, मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर कोणत्याही गृहयोजनेचा लाभ घेतलेल्या व्यक्तींना या प्रकल्पाचा लाभ मिळणार नाही.

या निर्णयामुळे धारावीतील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षे अनिश्चिततेत राहिलेल्या वरच्या मजल्यावरील रहिवाशांना आता अधिकृतपणे पुनर्विकासात स्थान मिळणार आहे. योग्य कागदपत्रे सादर करून पात्रता सिद्ध केल्यास त्यांना हक्काचे 300 चौरस फुटांचे घर मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts