नीट-पीजी पात्रता निकषांवर सरकारचा यू-टर्न; गुणवत्ता धोक्यात येण्याची भीती टळली

नीट-पीजी 2025 परीक्षेतील पात्रता टक्केवारी कमी करण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने यू-टर्न घेत सुधारित अधिसूचना जारी केली. आयएमएच्या आक्षेपानंतर गुणवत्ता टिकवण्याचा निर्णय.

पुणे १५ जानेवारी २०२६ : नीट-पीजी २०२५ परीक्षेच्या पात्रता निकषांबाबत केंद्र सरकारने अखेर महत्त्वाचा ‘यू-टर्न’ घेतला आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय परीक्षा मंडळाने (एनबीईएमएस) पात्रता टक्केवारीत मोठी कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर देशभरात वैद्यकीय क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विशेषतः इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह (आयएमए) विविध वैद्यकीय संघटनांनी या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता धोक्यात येईल, असा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित अधिसूचना जारी करत आपली भूमिका बदलली आहे.

नीट-पीजी ही परीक्षा देशातील एमडी, एमएस आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाचे मुख्य द्वार मानली जाते. त्यामुळे या परीक्षेतील पात्रता निकष केवळ प्रवेशापुरते मर्यादित नसून भविष्यातील डॉक्टरांच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित असतात. पात्रता टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात कमी केल्यास अधिक उमेदवारांना संधी मिळेल, मात्र त्याचवेळी गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. अनेक डॉक्टरांनी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी याला ‘शॉर्टकट’ धोरण असे संबोधले होते.

आयएमएने केंद्र सरकारकडे स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडत सांगितले होते की, जागा रिक्त राहू नयेत म्हणून निकष शिथिल करणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. यामुळे कमी गुणवत्तेचे डॉक्टर तयार होण्याचा धोका वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर होईल. आरोग्य व्यवस्थेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे आयएमएचे मत होते. या आक्षेपांची गंभीर दखल घेत सरकारने प्रस्तावित कपात मागे घेत सुधारित अधिसूचना जारी केली.

सुधारित निर्णयामुळे एकीकडे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील गुणवत्ता अबाधित राहणार आहे, तर दुसरीकडे जागा रिक्त राहण्याचा प्रश्नही हाताळता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. सरकारने गुणवत्ता आणि संधी यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक निर्णय घेताना तज्ज्ञांच्या सल्ल्याला महत्त्व देणे किती आवश्यक आहे, याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.

नीट-पीजी पात्रता निकषांवरून निर्माण झालेला हा वाद केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नव्हता, तर तो संपूर्ण वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्थेच्या दिशेचा प्रश्न होता. भविष्यातील डॉक्टर किती सक्षम असतील, याचा थेट संबंध आजच्या धोरणांशी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा ‘यू-टर्न’ अनेकांच्या दृष्टीने सकारात्मक मानला जात आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील गुणवत्ता, रुग्णांचा विश्वास आणि आरोग्य व्यवस्थेची ताकद टिकवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. येत्या काळात नीट-पीजीसह इतर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांबाबत धोरणे ठरवताना हा अनुभव मार्गदर्शक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.