पितृत्व रजा लागू होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला मोठे निर्देश; पालकत्वात समानतेवर भर
पितृत्व रजा लागू होणार? सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला मोठे निर्देश; पालकत्वात समानतेवर भर
Supreme Court of India ने पितृत्व रजेसाठी कायदा करण्याचा विचार करण्यास केंद्राला सांगितले. दत्तक मातांसाठी 12 आठवड्यांची रजा अनिवार्य; लिंगसमानतेवर भर.
पुणे १८ मार्च २०२६ : देशातील पालकत्वाच्या संकल्पनेत मोठा बदल घडवून आणणारे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण Supreme Court of India ने नोंदवले आहे. पितृत्व रजा (Paternity Leave) हा केवळ सुविधा नसून सामाजिक सुरक्षा लाभ म्हणून पाहिला जावा, असा महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयाने ऐरणीवर आणला आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने कायदा करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती Justice J.B. Pardiwala आणि Justice R. Mahadevan यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना पालकत्वाच्या जबाबदारीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली. न्यायालयाने नमूद केले की, मुलाच्या संगोपनात आईची भूमिका महत्त्वाची असली, तरी वडिलांचे योगदानही तितकेच आवश्यक आहे. त्यामुळे बाळाच्या जन्मानंतर किंवा दत्तक घेतल्यानंतर पित्यालाही पुरेसा वेळ देण्यासाठी रजेची तरतूद असणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणात न्यायालयाने दत्तक मातांसाठी असलेला भेदभाव करणारा नियमही रद्द केला आहे. पूर्वी केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बाळाला दत्तक घेतल्यासच मातेला प्रसूती रजा दिली जात होती. मात्र, आता बाळाचे वय कितीही असले तरी दत्तक मातेला 12 आठवड्यांची रजा मिळायला हवी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, पालकत्व ही केवळ आईची जबाबदारी नाही. वडिलांचाही सहभाग मुलाच्या भावनिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. बाळाच्या आयुष्यातील सुरुवातीच्या काळात वडिलांची उपस्थिती आईलाही मानसिक आधार देते आणि कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक मजबूत करते.
तसेच, पितृत्व रजेमुळे समाजातील पारंपरिक आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेला धक्का बसण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. कामाच्या ठिकाणी लिंगसमानता (Gender Equality) वाढवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. यामुळे महिलांवर असलेला संगोपनाचा एकतर्फी ताण कमी होईल आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या समानपणे वाटल्या जातील.
सध्याच्या काळात अनेक देशांमध्ये पितृत्व रजेची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतातही अशा प्रकारचा कायदा लागू झाल्यास कामकाजाच्या ठिकाणी आणि कुटुंबात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे पितृत्व रजेसंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्र सरकार या बाबतीत काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास भारतातील पालकत्वाच्या संकल्पनेत मोठा बदल घडू शकतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
