पुणे महापालिकेतील महिला अधिकाऱ्याला त्रास दिल्याचा आरोप; भाजप पदाधिकाऱ्याविरोधात महिला आयोगाकडे तक्रार
महिला अधिकाऱ्याची तक्रार महिला आयोग कडे
पुणे महापालिकेतील महिला अधिकाऱ्याला त्रास दिल्याचा गंभीर आरोप भाजप पदाधिकाऱ्यावर. राज्य महिला आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल.
सायली मेमाणे
पुणे ६ जून २०२५ : पुणे महापालिकेतील एका महिला अधिकाऱ्याने भाजपच्या एका स्थानिक पदाधिकाऱ्याविरोधात सातत्याने मानसिक त्रास दिल्याची गंभीर तक्रार केली असून, ही तक्रार थेट राज्य महिला आयोगाकडे लेखी स्वरूपात दाखल करण्यात आली आहे. संबंधित महिला अधिकारी यांनी सांगितले की, ही गोष्ट केवळ वैयक्तिक त्रासापुरती मर्यादित नसून, त्यांचा कामाचा परिसरही त्यामुळे असुरक्षित झाला आहे.
या संदर्भात पीडित अधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यातच महापालिका आयुक्तांकडेही लेखी तक्रार दिली होती. तक्रारीत त्यांनी महापालिकेच्या इमारतीत सुरक्षित वातावरणात काम करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय, महापालिकेच्या आरोग्य विभागात स्थापन करण्यात आलेल्या महिला तक्रार निवारण समितीकडेही त्यांनी आपली व्यथा मांडली होती. संबंधित तक्रारीवर सुनावणी घेण्यात आली होती, मात्र त्या सुनावणीचा निकाल किंवा पुढील कारवाईबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रकरणात महिला अधिकाऱ्याने असा आरोप केला आहे की, तक्रारीनंतरही संबंधित भाजप पदाधिकारी अनेक वेळा कार्यकर्त्यांसह महापालिका भवनात येतो, आणि घोषणाबाजी करत गोंधळ घालतो. अनेकदा त्यांचा प्रवेशद्वारावरच आवाज करणे, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना मानसिक दबावात आणणे, असे प्रकार सुरूच आहेत. यामुळे महिला अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात काम करताना सतत तणावात राहावे लागते.
या परिस्थितीत पीडित महिलेने अखेर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्याकडे थेट लेखी तक्रार सादर केली. आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, गेल्या आठवड्यात आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पुणे महापालिकेला भेट देऊन संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आणि काही अन्य कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष चौकशी केली आहे. या चौकशीत संबंधित तक्रारीला दुजोरा देणारी माहितीही समोर आली आहे.
महापालिकेच्या अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समितीच्या अध्यक्ष डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी यासंदर्भात सांगितले की, आरोग्य विभागातील दोन महिला अधिकाऱ्यांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. समितीने त्यावर योग्य ती चौकशी करून अहवाल महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्त केला आहे आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणातून महिला अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन ठिकाणी सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक वातावरण मिळावे, यावर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजकीय व्यक्तींचा दबाव आणि अशा घटनांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता, अशा प्रकारांवर त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करणे गरजेचे बनले आहे. राज्य महिला आयोगाची या प्रकरणातील तत्परता आशादायक असली तरी महापालिकेने देखील आपल्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणणे, आणि तक्रारींवर वेळीच आणि स्पष्ट निर्णय घेणे महत्त्वाचे ठरेल.
About The Author
