पुण्यात १५ जमिनी सरकारजमा शर्तभंगावर जिल्हा प्रशासनाची मोठी कारवाई
पुण्यात १५ जमिनी सरकारजमा शर्तभंगावर जिल्हा प्रशासनाची मोठी कारवाई
शर्तभंग झालेल्या वर्ग-१ व वर्ग-२ जमिनींवर पुणे जिल्हा प्रशासनाची कठोर कारवाई. १५ जमिनी सरकारजमा, ३६० प्रकरणांची चौकशी सुरू.
पुणे जिल्ह्यात शर्तभंग झालेल्या जमिनींवर जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई करत १५ जमिनी थेट शासनाच्या ताब्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कब्जेहक्काने तसेच भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जमिनींचा मूळ अटींनुसार वापर न केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ही पावले उचलण्यात आली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाने सखोल तपासणी करून संबंधित प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू केली आहे. याशिवाय ६ प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णयासाठी प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले असून उर्वरित प्रकरणांवर पुढील महिनाभरात निर्णय अपेक्षित आहे.
महसूल विभागाच्या तपासणीत पुणे व पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यात देवस्थान, वतन, आदिवासी तसेच शासनाने भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनींच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली. अशा सुमारे ३६० प्रकरणांची नोंद झाली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या जमिनी वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अशा प्रकारांत विभागल्या जातात. वर्ग-२ मध्ये देवस्थान, पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्त, आदिवासी तसेच भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. अशा जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. परवानगीशिवाय व्यवहार केल्यास तो शर्तभंग मानला जातो आणि जमीन शासनाकडे जप्त केली जाऊ शकते.
तपासादरम्यान अनेक ठिकाणी मूळ उद्देशापेक्षा वेगळ्या कारणांसाठी जमिनींचा वापर झाल्याचे स्पष्ट झाले. रहिवासी जमिनींचा व्यावसायिक वापर, परस्पर भाड्याने देणे, सभासदांमध्ये बदल करणे तसेच मुदतीत जमीन वापरात न आणणे ही शर्तभंगाची प्रमुख कारणे समोर आली आहेत. काही प्रकरणांत जमिनींचे स्वरूप बदलून त्यावर व्यावसायिक उपक्रम सुरू केल्याचेही आढळले आहे.
विशेषतः मुंढवा बोटॅनिकल गार्डन परिसरातील जमीन, बोपोडी कृषी विभागाची जागा आणि ताथवडे पशुसंवर्धन विभागाची जमीन या प्रकरणांनंतर प्रशासन अधिक सतर्क झाले. या ठिकाणी झालेल्या गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने इतर तत्सम प्रकरणांचीही छाननी सुरू केली आहे.
तहसीलदार (महसूल शाखा) उमाकांत कडनोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उर्वरित प्रकरणांमध्ये पंचनामे, चौकशी अहवाल आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शर्तभंग झालेल्या जमिनींचा ताबा परत मिळवून त्या पुन्हा शासनाच्या नोंदवहीत जमा करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे शासनाच्या जमिनींचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यास मदत होणार असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर संदेश गेला आहे. महसूल विभागाने पुढील काळातही अशीच तपासणी मोहीम सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
