पुण्यात ४० टक्के पाणीकपातीचा प्रस्ताव; जलसंपदा विभाग आक्रमक, महापालिका आयुक्तांचा वितरणातील अडचणींचा इशारा

खडकवासला धरण साखळीतील घटत्या पाणीसाठ्यामुळे पुण्यात पाणीकपातीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. जलसंपदा विभागाने ४० टक्के कपातीची भूमिका मांडली असून, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी वितरण व्यवस्थेतील अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे. कालवा समितीच्या बैठकीतील निर्णयाकडे पुणेकरांचे लक्ष.

पुणे १६ ऑक्टोबर २०२६ : खडकवासला धरण साखळीतील घटत्या पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जलसंपदा विभागाने शहराच्या पाणीपुरवठ्यात ४० टक्के कपात करण्याची भूमिका मांडल्याने महापालिका प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कपात केल्यास पाणी वितरण व्यवस्थेत व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिला आहे. त्यामुळे पाणीकपातीच्या मुद्द्यावरून प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.

जलसंपदा विभागाची ४० टक्के कपातीची भूमिका

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरण साखळीतील पाणीसाठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर धरणातील पाण्याचा वापर आणि कालव्यातून होणारा विसर्ग यामुळे उपलब्ध साठ्याच्या नियोजनाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत जलसंपदा विभागाने पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यात ४० टक्के कपात करण्याची भूमिका मांडली. मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी कशी होणार आणि शहराच्या दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर त्याचा किती परिणाम होणार, याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे.

महापालिका आयुक्तांचा वितरणातील अडचणींचा इशारा

पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी लागेल, असे स्पष्ट केले. मात्र, ४० टक्के पाणीकपात लागू केल्यास जलवितरण व्यवस्थेत अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

शहरातील उपलब्ध जलस्रोत, नागरिकांची पाण्याची गरज आणि वितरण व्यवस्थेची क्षमता लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणातील कपातीमुळे काही भागांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक आणि वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने महापालिका प्रशासनाला पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात मतभेद

पुणे महापालिका आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात पाणी उचलणे आणि पाण्याच्या नियोजनावरून यापूर्वीही मतभेद झाले आहेत. शहरातील वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे पुण्याची वार्षिक पाण्याची गरज सुमारे २२ टीएमसीपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी कपात करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर महापालिकेने आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. आता ४० टक्के कपातीचा प्रस्ताव पुढे आल्याने आधीच्या नियोजनात बदल करावा लागणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पाणीकपातीवरून राजकीय वातावरण तापणार?

पुण्यातील पाणीकपातीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. विधान परिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पाणीकपातीला विरोध केल्याचे वृत्त आहे. आगामी काळात सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका प्रशासनाला या प्रश्नावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागू शकते.

कालवा समितीच्या बैठकीकडे पुणेकरांचे लक्ष

१६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता कालवा समितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. या बैठकीत शहर आणि ग्रामीण भागासाठीच्या पाणीवाटपाबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. उपलब्ध पाणीसाठा, सिंचनासाठीची गरज आणि पुणे शहराचा पाणीपुरवठा यांचा समतोल साधताना कोणता निर्णय घेतला जातो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकीकडे घटता पाणीसाठा आणि दुसरीकडे वाढती नागरी गरज, अशा परिस्थितीत पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी पाण्याचे काटेकोर नियोजन आवश्यक आहे. ४० टक्के कपातीचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू होणार का, याबाबत अंतिम निर्णय आणि अधिकृत घोषणा महत्त्वाची ठरेल.