मत्स्य व्यवसाय संघटनेची राज्य सरकारला मागणी: 2023 चा नवीन जीआर रद्द करण्याची मागणी तीव्र
मत्स्य व्यवसाय संघटनेची राज्य सरकारला मागणी: 2023 चा नवीन जीआर रद्द करण्याची मागणी तीव्र
2019 मधील ‘एक तलाव एक संस्था’ नियम रद्द करून 2023 मध्ये लागू झालेल्या नवीन जीआरविरोधात मत्स्य व्यवसाय संघटनेची नाराजी. 50 हेक्टरवर एक संस्था हा बदल रद्द करावा, अशी संघटनेची मागणी.
६ ऑक्टोबर २०२५ : मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित विविध मागण्या आणि तक्रारी समोर ठेवत मत्स्य व्यवसाय संघटनेने राज्य सरकारने 12 मे 2023 रोजी काढलेला जीआर तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या जीआरनुसार तलाव व जलस्रोतांच्या वापराबाबतची नियमावली मोठ्या प्रमाणात बदलण्यात आली आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, नव्या नियमांमुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या लहान व मध्यम स्तरावरील मत्स्यकारांच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम होईल. 2019 मध्ये राज्य सरकारने ‘एक तलाव एक संस्था’ ही नियमावली जाहीर केली होती. या नियमामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांना नियोजनबद्ध पद्धतीने तलावांचे वाटप होऊन कामकाज पारदर्शक रहात होते. मात्र 2023 च्या जीआरमध्ये केलेल्या बदलांमुळे ही व्यवस्था ढासळेल, असा संघटनेचा आरोप आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, एकाच संस्थेला ५० हेक्टर क्षेत्रामध्ये काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. तसेच संस्थांमध्ये स्थानिकांचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की या नियमांमुळे पारंपारिक मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित असलेले अनुभव, कौशल्य आणि दीर्घकाळ साठलेले ज्ञान दुर्लक्षित होईल. नवीन तरतुदींमुळे परवान्यांचे वितरण अधिक गुंतागुंतीचे होईल आणि स्थानिक गटांमध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे मत्स्य उत्पादनाची सातत्यता, गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
2019 च्या नियमांप्रमाणे प्रत्येक तलावासाठी एकाच संस्थेला परवाना दिला जात असल्याने तलाव व्यवस्थापन, मासेमारी नियोजन, संवर्धन आणि मत्स्य उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होत होती. पण आता 50 हेक्टरवर एक संस्था असा बदल केल्याने एकाच संस्थेखाली अनेक तलावांचा समावेश होईल. या व्यवस्थेमुळे लहान संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, कारण मोठ्या संस्थांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. मत्स्य व्यवसाय संघटनेचे म्हणणे आहे की, मोठ्या संस्था किंवा बाहेरील गट या प्रक्रियेत सहभागी झाल्यास स्थानिक मत्स्यकारांना बाजूला सारले जाईल आणि त्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल.
संघटनेने सरकारला सविस्तर निवेदन पाठवून सांगितले की, नवीन जीआर स्थानिक पातळीवरील समन्वय बिघडवणारा आहे. त्यामध्ये तलाव व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेली वैज्ञानिक पद्धत, वार्षिक साठवण क्षमता, मच्छीबीज उपलब्धता आणि जलगुणवत्तेचे मोजमाप यांसारख्या आवश्यक बाबींकडे पुरेसे लक्ष देण्यात आलेले नाही. तलावांचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती आणि हंगामी स्वरूप या मुद्द्यांमध्ये मोठा फरक असल्याने ‘५० हेक्टरवर एक संस्था’ हा नियम अव्यवहार्य ठरणार असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
मत्स्य व्यवसाय हा अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख स्त्रोत असल्याने नियमांमध्ये केलेले बदल अत्यंत संवेदनशील मानले जातात. जीआरमधील नव्या तरतुदींमुळे उद्योगक्षेत्रात अस्थिरता वाढण्याची भीती मत्स्य व्यवसाय संघटनेने व्यक्त केली आहे. तसेच 2019 च्या धोरणामुळे निर्माण झालेला विश्वास आणि स्थिरता पुन्हा ढळू नये यासाठी 2023 चा जीआर तातडीने मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. संघटना लवकरच राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा निर्णय पुनर्विचारात आणण्याची विनंती करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. मात्र मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या मोठ्या लोकसंख्येवर परिणाम करणारा हा मुद्दा असल्याने शासन लवकरात लवकर यावर भूमिका मांडेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
