मराठी पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर; केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, राजभाषा समितीच्या बैठकीत घोषणा.
मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना आता मराठीतूनच उत्तर दिलं जाणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, राजभाषा समितीच्या बैठकीत घोषणा.
सायली मेमाणे
नवी दिल्ली १० जुलै २०२५ : केंद्र सरकारने मराठी भाषिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून यापुढे गृह मंत्रालयाला मराठी भाषेत पाठवलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर देण्यात येईल. संसदीय राजभाषा समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली असून समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेतून सुसंवाद साधण्याचा अधिकृत मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
सध्या राज्यात मराठी विरुद्ध हिंदी वाद सुरु असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय मराठी भाषेला मान्यता देणारा आणि प्रादेशिक भाषांचा सन्मान करणारा आहे. डॉ. दिनेश शर्मा यांनी सांगितले की, राजभाषा समिती प्रादेशिक भाषांना चालना देण्याचे तसेच हिंदीला सहयोगी भाषा म्हणून बळकट करण्याचे काम करते. सध्या गृह मंत्रालयाचे बहुतांश कामकाज हिंदीत होते, मात्र आता मराठीसह तामिळ, कन्नड आणि अन्य प्रादेशिक भाषांतील पत्रांनाही त्या-त्या भाषांमध्येच उत्तर दिलं जाणार आहे.
या बैठकीत तामिळनाडूचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनीही भाषेच्या प्राधान्याविषयी भाष्य करताना सांगितले की, सध्याच्या काळात बहुतांश लोक आपली मुले इंग्रजी माध्यमात शिक्षणासाठी पाठवत असून हिंदी ही त्यांना दुसरी भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे भविष्यातील नागरिक बहुभाषिक असतील, हे निश्चित आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय संवाद शक्य नव्हता. त्यामुळे त्यांनी विविध विद्यापीठांमध्ये जर्मन, मँडरिन, जपानी यांसारख्या विदेशी भाषा शिकवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती देताना डॉ. दिनेश शर्मा यांच्यासह संसदीय समितीचे सदस्य खासदार रामचंद्र जांगडा, राजेश वर्मा, कृतिदेवी देवबर्मन, किशोरीलाल शर्मा, सतपाल ब्रह्मचारी, डॉ. अजित गोपछडे, कर्नाटकचे खासदार विश्वेश्वर हेगडे आणि गृह मंत्रालयाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.
