महाराष्ट्रात दारू दुकान परवाना मिळवणे होणार कठीण, अजित पवार यांची मोठी घोषणा
महाराष्ट्रात दारू दुकान परवाना मिळवणे होणार कठीण,
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं की आता विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय महाराष्ट्रात दारू दुकानांचे परवाने दिले जाणार नाहीत. नवीन नियमांमुळे परवाना प्रक्रिया कठीण होणार.
सायली मेमाणे
पुणे १४ जुलै २०२४ : महाराष्ट्र राज्यात दारू विक्रीच्या परवान्यांसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी स्पष्ट घोषणा केली की, आता राज्यात दारू दुकानांचे परवाने विधिमंडळाच्या संमतीशिवाय दिले जाणार नाहीत. यामुळे भविष्यात दारू विक्रीसाठी परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होणार असून परवानगीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया बळकट करण्यात आली आहे.
अजित पवार यांच्या या घोषणेमुळे महायुती सरकारवर लावण्यात आलेल्या आरोपांवरही उत्तर मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी आरोप केला होता की सरकार राज्याच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी ३२८ नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पारंपरिक संतांची भूमी मद्यपानाच्या दिशेने वळते आहे, असे ते म्हणाले होते. परंतु अजित पवार यांनी आपल्या घोषणेद्वारे हे स्पष्ट केले की राज्य सरकार कोणतेही निर्णय नियमबाह्य घेत नाही आणि यापुढे दारू दुकान परवाने देताना विधिमंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
पवार यांनी सांगितले की, “आम्ही नियम बनवला आहे की राज्यात दारू विक्रीसाठी परवाने दिले जातील तेव्हा विधिमंडळाला विश्वासात घेतल्याशिवाय ते शक्य होणार नाहीत. महाराष्ट्रात नियमांचे पालन अनिवार्य असून कायद्याच्या चौकटीत राहूनच प्रत्येक निर्णय घेतला जातो.” तसेच त्यांनी असेही नमूद केले की महिलांच्या आक्षेपावरून अनेक ठिकाणी दारू दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. जर नागरिकांनी किंवा स्थानिक समित्यांनी हरकती घेतल्या, तर शासन त्या विचारात घेत योग्य निर्णय घेते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांमध्ये आणि सामाजिक संघटनांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेच्या आणि सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. याशिवाय, अशा परवान्यांच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार आणि अनियमितता यावरही आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
अनेक वेळा राज्यात दारू दुकानांच्या वाढत्या संख्येवर टीका होत होती. शहरातील निवासी परिसरात दुकान उघडण्यास होणाऱ्या विरोधामुळे वाद निर्माण होत होते. परंतु अजित पवार यांनी केलेल्या घोषणेनंतर यासंदर्भातील प्रत्येक परवाना अत्यंत पारदर्शक प्रक्रियेतून आणि विधिमंडळाच्या संमतीनंतरच दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अजित पवार यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लागू केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना’च्या निधीसाठीही अशी कोणतीही चुकीची परवाना प्रक्रिया केली जात नाही, यावर भर दिला. योजनेचा खर्च दारू दुकानांमधून वसूल करण्याच्या आरोपांवर त्यांनी उत्तर देताना म्हटले की, “सर्व निर्णय हे नियमांनुसारच होतील.”
हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सामाजिक आरोग्य, महिला सशक्तीकरण आणि कायद्याच्या अधीन राहून कारभार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. परवाना प्रक्रियेत कठोरता आणि पारदर्शकता यामुळे भविष्यात मद्यविक्रीवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे.
