महाराष्ट्रातील ‘घोस्ट हॉस्टेल’ घोटाळा उघड विद्यार्थी नसतानाही 4 वर्षे कोट्यवधींचा निधी खर्च

CAG च्या अहवालात महाराष्ट्रातील 6 ‘घोस्ट हॉस्टेल’चा धक्कादायक खुलासा. विद्यार्थी नसतानाही 4 वर्षांत 1.62 कोटी रुपयांचा निधी वितरित झाल्याचे समोर आले.

पुणे १५ जुलै २०२६ : महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वसतिगृह योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या अहवालातून गंभीर अनियमितता समोर आली आहे. राज्यातील सहा अशा वसतिगृहांचा शोध लागला आहे, जिथे प्रत्यक्षात एकही विद्यार्थी वास्तव्यास नसतानाही गेल्या चार वर्षांत तब्बल 1.62 कोटी रुपयांचा सरकारी निधी वितरित करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे शासकीय निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या अनुपालन लेखापरीक्षण अहवालानुसार, 2020 ते 2024 या कालावधीत काही बिगर-कार्यान्वित वसतिगृहांना नियमितपणे निधी मिळत राहिला. प्रत्यक्ष पाहणीत अनेक ठिकाणी वसतिगृहे बंद अवस्थेत, कुलूपबंद किंवा ओसाड असल्याचे दिसून आले. मात्र, शासकीय नोंदींमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती दाखवून खर्च सुरू असल्याचे आढळले.

जालना जिल्ह्यातील मोदिखान येथील वसतिगृह हे या प्रकरणातील प्रमुख उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. प्रत्यक्षात इमारत वापरात नसतानाही कागदोपत्री 38 विद्यार्थी दाखवण्यात आले होते. या आधारे अधीक्षकाच्या मानधनासह विविध खर्चासाठी चार वर्षांत लाखो रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे निरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. जाफ्राबाद येथील आणखी एका वसतिगृहातही विद्यार्थी नसतानाही सुविधा सुरू असल्याचे दाखवण्यात आल्याची नोंद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या अनियमितता जालना, बुलढाणा आणि लातूर जिल्ह्यांतील एकूण सहा वसतिगृहांमध्ये आढळल्या.

अहवालात केवळ निधी वितरणातील त्रुटीच नव्हे, तर वसतिगृहांतील मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेवरही बोट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील निवडक शासकीय आणि अनुदानित वसतिगृहांची पाहणी केल्यानंतर अनेक ठिकाणी भोजनगृह, ग्रंथालय, संगणक प्रयोगशाळा, सीसीटीव्ही, स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि वीज बॅकअप यांसारख्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसून जेवावे लागत असल्याचे आणि स्वच्छतेबाबतही गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आणि नियमांचे पालनही अनेक वसतिगृहांमध्ये झाले नसल्याचे CAG ने नमूद केले आहे. काही ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना तळमजल्याऐवजी वरच्या मजल्यावर खोल्या देण्यात आल्याचे आढळले. तसेच बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली प्रभावीपणे कार्यरत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्यात अडचणी निर्माण झाल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

याशिवाय, आर्थिक नियोजनातील त्रुटीही अहवालातून समोर आल्या आहेत. उपलब्ध निधी असूनही अनेक ठिकाणी वसतिगृह उभारणीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. परिणामी, राज्यातील अनेक तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह सुविधेपासून वंचित राहावे लागल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.

या अहवालामुळे शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकता, निधीचा वापर आणि देखरेख यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभाग कोणती सुधारात्मक पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts