मुंबई : अल्पवयीन विद्यार्थ्याशी संबंध प्रकरणी अटक झालेल्या शिक्षिकेला जामीन
मुंबई : अल्पवयीन विद्यार्थ्याशी कथित संबंध प्रकरणात अटक झालेल्या शिक्षिकेला कोर्टाकडून जामीन
मुंबईतील एका शाळेतील शिक्षिकेला अल्पवयीन विद्यार्थ्याशी कथित लैंगिक संबंध प्रकरणी POCSO न्यायालयाने जामीन दिला आहे. कोर्टाने तिच्या राजीनाम्यानंतर झालेला ‘संमतीने संबंध’ आणि BNSS अंतर्गत झालेल्या प्रक्रियात्मक त्रुटींचा उल्लेख केला.
सायली मेमाणे
मुंबई २४ जुलै २०२५ : मुंबईतल्या एका नामांकित शाळेत ११वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याशी कथित लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या आरोपावरून अटकेत असलेल्या ३० वर्षीय शिक्षिकेला विशेष POCSO न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. विद्यार्थ्याच्या तक्रारीनंतर शिक्षिकेला अटक करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने तिच्या अटकेतील प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि संबंध हा संमतीने झाल्याचे स्पष्ट करत तिला दिलासा दिला.
कोर्टाने म्हटले की, संबंधित विद्यार्थी १६ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असून शिक्षिकेच्या राजीनाम्यानंतर त्यांच्यात संबंध प्रस्थापित झाले. त्यामुळे ‘शिक्षिका’ आणि ‘विद्यार्थी’ हे संबंध तात्पुरते संपुष्टात आले होते. तसेच संबंध हे दोघांच्याही संमतीने झाल्याचे कोर्टाने नमूद केले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNSS) अंतर्गत संबंधित कलम लावले नाही, जे लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. या प्रक्रियात्मक त्रुटीमुळे शिक्षिकेच्या बाजूने परिस्थिती वळली.
शिक्षिकेच्या वकिलांनी कोर्टात दाखवले की विद्यार्थ्याने आणि शिक्षिकेने एकमेकांना मेसेजद्वारे प्रेम व्यक्त केले होते आणि त्यांचे नाते संमतीवर आधारित होते. यासोबतच ज्या दिवशी कथित लैंगिक संबंध झाला, त्या दिवशी विद्यार्थ्याने आपल्या काकाला “माझा वाढदिवस चांगला गेला” असे सांगितले होते, ज्यावरून कोणतीही जबरदस्ती किंवा आक्रमणाचा सूर नव्हता, असेही कोर्टाने नमूद केले.
या प्रकरणामुळे शिक्षक-विद्यार्थी नातेसंबंधांबाबत गंभीर चर्चेला सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्याची मानसिक स्थिती, अल्पवयीन असल्याने त्याची संमती ग्राह्य धरली जाऊ शकते का, यावर कायद्यातील व्याख्यांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे. तसेच BNSS (भारतीय न्याय संहिता) अंतर्गत असलेल्या कलमांची अंमलबजावणी योग्यरित्या झाली नाही, ही बाबही गंभीर मानली जात आहे.
विशेष POCSO न्यायालयाने शिक्षिकेला काही अटींसह जामीन दिला आहे. या अटींमध्ये विद्यार्थ्याशी पुन्हा संपर्क न करणे, चौकशीसाठी उपलब्ध राहणे आणि पुरावे नष्ट न करणे यांचा समावेश आहे.
ही केस न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंतीच्या नैतिक आणि कायदेशीर सीमांची आठवण करून देते. शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणं आणि शिक्षकांच्या आचारसंहितेचं पालन करणं आवश्यक आहे, हे या प्रकरणातून अधोरेखित होतं.
