मुंबईच्या खिंडीपाडा शाळा बंद; महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी 3 किमीची पायपीट
मुंबईच्या खिंडीपाडा शाळा बंद; महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थ्यांची शिक्षणासाठी 3 किमीची पायपीट
मुंबईतील खिंडीपाडा येथील महापालिकेची मराठी शाळा 2 वर्षांपासून बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना 3 किमी अंतर पायी जावे लागत आहे. स्थानिकांनी मनपा प्रशासनाकडे तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
सायली मेमाणे
मुंबई ४ ऑगस्ट २०२५ : महानगरांमध्ये शिक्षण सुविधा पुरवणाऱ्या महापालिकेच्या शाळा म्हणजे गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठीचा मुख्य आधार. मात्र, मुंबईतील भांडुपच्या खिंडीपाडा परिसरात महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे गेली दोन वर्षे विद्यार्थ्यांना प्रचंड हाल सहन करावे लागत आहेत. 1971 साली बांधण्यात आलेली ही मराठी माध्यमाची शाळा नूतनीकरणासाठी बंद करण्यात आली, परंतु दोन वर्षांचा काळ उलटूनही अद्याप कामाला सुरुवातच झालेली नाही. या शाळेतील विद्यार्थ्यांना दररोज सुमारे 3 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत दुसऱ्या शाळेत जावे लागत आहे.
सुरुवातीला या विद्यार्थ्यांना खिंडीपाडा परिसरातील एका हॉलमध्ये शिकवले जात होते. परंतु जागेची कमतरता भासल्याने त्यांना जवळच्या तुळशेतपाडा येथील महानगरपालिकेच्या दुसऱ्या शाळेत हलवण्यात आले. ही शाळा खिंडीपाडापासून सुमारे 3 किलोमीटर अंतरावर आहे. दुर्दैवाने या मार्गावर सकाळच्या वेळी कोणतीही बेस्ट बस सेवा उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना चालतच शाळेत जावे लागते. दुपारी एकच बस धावत असल्यामुळे सकाळच्या वेळेत पर्यायी सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्यायही नाही.
या प्रवासाचा त्रास आणि वेळेचा अपव्यय लक्षात घेता अनेक पालकांनी आपल्या मुलांना महानगरपालिकेच्या शाळेतून काढून खासगी शाळांमध्ये दाखल केल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. त्यामुळे मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या महापालिकेच्या शाळा ध्येयाला हरताळ फासला जात आहे.
या गंभीर प्रकाराबाबत शिक्षक परिषदेचे शिवनाथ दराडे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. तातडीने नवीन शाळा इमारत बांधून खिंडीपाडा शाळा पूर्ववत सुरू करण्याची मागणीही आमदार शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे. दोन वर्षे बंद असलेल्या या शाळेच्या पुनर्बांधणीच्या कामाकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
शाळा बंद असल्याने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. मुलांना वेगळ्या शाळेत हलवल्याने ते त्यांच्या मूळ परिसरापासून दूर गेले असून, यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत तीन किलोमीटरचा पायी प्रवास विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत त्रासदायक ठरतो आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ शाळा मिळणे आवश्यक आहे, मात्र येथे प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे परिस्थिती उलट आहे.
स्थानिक नागरिक आणि पालक सतत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असून, महापालिकेने या शाळेच्या नूतनीकरणाला त्वरित सुरुवात करून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क प्रदान करावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. सार्वजनिक पैशातून उभारलेली ही शाळा वेळेवर दुरुस्त न होणे म्हणजे प्रशासनाची गंभीर निष्काळजीपणा असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात शासकीय शाळा टिकवण्याचे आव्हान दिवसेंदिवस मोठे होत चालले आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाने वेळेवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा अधिकाधिक गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शिक्षणाच्या महागड्या पर्यायाकडे वळावे लागेल, हे लक्षात घेऊन मनपाने यावर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
