मुंबईत हॉकर्सना QR कोड स्मार्ट आयडी अवैध फेरीवाल्यांनाही मिळणार लाभ? भाजप आमदारांची मोठी मागणी
मुंबईत हॉकर्सना QR कोड स्मार्ट आयडी अवैध फेरीवाल्यांनाही मिळणार लाभ? भाजप आमदारांची मोठी मागणी
मुंबईत हॉकर्ससाठी QR कोड आधारित स्मार्ट आयडी कार्ड वितरण सुरू असताना अवैध फेरीवाल्यांनाही त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भाजप आमदार संजय उपाध्याय यांनी बीएमसीकडे सर्वेक्षण आणि कागदपत्र पडताळणीची मागणी केली आहे.
पुणे ९ जून २०२६ : मुंबईत फेरीवाल्यांसाठी QR कोड आधारित स्मार्ट आयडी कार्ड वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच या उपक्रमावरून नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या स्मार्ट आयडी कार्डचा लाभ केवळ अधिकृत आणि पात्र फेरीवाल्यांनाच मिळणार की अवैध हॉकर्सही या व्यवस्थेचा भाग बनणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बोरीवलीचे भाजप आमदार Sanjay Upadhyay यांनी महापालिका प्रशासनाकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे.
संजय उपाध्याय यांनी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना पत्र लिहून 2014 मध्ये झालेल्या मूळ हॉकर्स सर्वेक्षणाची सखोल पडताळणी झाल्याशिवाय कोणालाही QR कोड आधारित स्मार्ट आयडी कार्ड देऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, योग्य पडताळणीशिवाय कार्ड वितरण केल्यास भविष्यात वाद निर्माण होण्याची आणि अवैध फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 99 हजारांहून अधिक सर्वेक्षित फेरीवाल्यांना स्मार्ट आयडी कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कार्डमुळे फेरीवाल्यांची ओळख निश्चित होईल, त्यांचा अधिकृत डेटा तयार होईल आणि शहरी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र केवळ अर्ज किंवा स्वयंघोषणा (Self Declaration) याच्या आधारावर ओळखपत्रे दिली गेल्यास संपूर्ण प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा उपाध्याय यांनी दिला आहे.
त्यांनी प्रशासनाला फेरीवाल्यांच्या सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये रेशन कार्ड, अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile), मतदार ओळखपत्र तसेच इतर ओळखपत्रांची सखोल छाननी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. विशेषतः आर/सेंट्रल वॉर्डमधील 2014 च्या सर्वेक्षणातील नोंदी आणि सध्याच्या अर्जदारांची माहिती यांची तुलना करूनच स्मार्ट कार्ड वितरित करावीत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, स्मार्ट आयडी कार्ड वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बोरीवली परिसरातील सर्व अधिकृत कार्डधारक फेरीवाल्यांची यादी सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना अधिकृत तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये फरक ओळखणे सोपे होईल, असे त्यांचे मत आहे.
मुंबईतील फेरीवाला प्रश्न हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. एकीकडे हजारो कुटुंबांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबून आहे, तर दुसरीकडे फूटपाथवरील अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या हालचालींना होणारा अडथळा या समस्याही कायम आहेत. अशा परिस्थितीत QR कोड आधारित स्मार्ट आयडी प्रणाली ही फेरीवाल्यांचे नियमन करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानली जात आहे.
तथापि, या व्यवस्थेची यशस्वी अंमलबजावणी कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेवर अवलंबून असेल. योग्य लाभार्थ्यांनाच स्मार्ट कार्ड मिळाल्यास अवैध फेरीवाल्यांवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. मात्र पडताळणीमध्ये त्रुटी राहिल्यास हा उपक्रम नव्या वादांना जन्म देऊ शकतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
