मेधा पाटकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: २५ वर्षांपूर्वीच्या मानहानी प्रकरणाचा खुलासा
मेधा पाटकरांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका: २५ वर्षांपूर्वीच्या मानहानी प्रकरणाचा खुलासा
नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्यावर २००० मधील मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शिकवण दिली आहे. जाणून घ्या प्रकरणाचा तपशील आणि न्यायालयाचा निकाल काय आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ११ ऑगस्ट २०२५ : नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्यावर २००० मध्ये झालेल्या मानहानी प्रकरणाचा नवा वळण सर्वोच्च न्यायालयात आला आहे. या प्रकरणात दिल्लीचे उपराज्यपाल असलेल्या व्ही.के. सक्सेनांनी मेधा पाटकर यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. हा खटला त्यावेळी नर्मदा नदीवर धरणे बांधण्याविरोधात असलेल्या पाटकर यांच्या आंदोलनाशी संबंधित होता. सक्सेनांनी एका जाहिरातीवरून प्रकरण सुरू केले होते, ज्यात त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या चळवळीला लक्ष्य केले होते.
पाटकर यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना सक्सेनांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित केला आणि त्यांना ‘भित्रे’ म्हटले होते. यानंतर पाटकर यांनी एका पत्रकाराला दिलेली प्रेस नोटही चर्चेत आली. पत्रकाराने सक्सेनांविरुद्ध एक लेख लिहिला, ज्यामुळे पुढे मानहानीचा खटला सुरू झाला. या प्रकरणाचा तपशील आणि निकाल महिन्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाने मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना प्रोबेशनची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रोबेशन आदेशात बदल करून त्यांना जामीनावर सोडण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले की मेधा पाटकर यांच्या विधाने जानिबुजून, दुर्भावनापूर्ण आणि व्ही.के. सक्सेनांच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने होती. यामुळे प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित होते.
मेधा पाटकर यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजय पारीख यांनी या प्रकरणात साक्षीदारांवर न्यायालयाने विश्वास ठेवण्याबाबत मत मांडले. त्यांनी म्हटले की अपील न्यायालयाने काही साक्षीदारांच्या विधानावर विश्वास ठेवला नाही, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला आहे.
हे प्रकरण मेधा पाटकर यांच्या सामाजिक आणि राजकीय कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, कारण नर्मदा बचाव आंदोलन हे देशभर प्रसिद्ध आहे आणि अनेक लोकांच्या जीवनावर त्याचा परिणाम झाला आहे. या प्रकरणामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आवाजाला कायदेशीर आव्हाने देखील तोंड द्यावी लागतात, हे लक्षात येते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मेधा पाटकर यांच्या पुढील कारकिर्दीसाठी आणि सामाजिक चळवळींवर काय परिणाम करेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. नर्मदा प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष आणि त्यात सहभागी लोकशाही प्रक्रियेतील अडचणी यामुळे सामाजिक न्याय आणि मानवी हक्क यांच्यात संतुलन राखण्याची गरज अधोरेखित होते.
या घटनेमुळे समाजातील लोकशाही आणि सामाजिक चळवळींमध्ये कायद्याचा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा किती प्रभाव असतो याचा खुलासा होतो. मेधा पाटकर यांच्या प्रकरणातून समजते की सामाजिक कार्यकर्त्यांना त्यांच्या आवाजासाठी न्यायालयीन लढा देण्याची तयारी ठेवावी लागते.
या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही आणि त्यावर होणाऱ्या कायदेशीर निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मेधा पाटकर यांच्या सामाजिक कार्याचा आणि न्यायालयीन लढ्याचा हा एक महत्त्वाचा अध्याय असून त्याचा परिणाम समाजावर दीर्घकाळ टिकणार आहे.
