मोहम्मदवाडी–NIBM अॅनेक्स परिसरात अक्षिस बँक ATMजवळील बेकायदेशीर प्रचंड होर्डिंगवरून नागरिक संतप्त; “करदात्यांना लुटणारे होर्डिंग माफिया, PMC मात्र मौन”
मोहम्मदवाडी–NIBM अॅनेक्स परिसरात अक्षिस बँक ATMजवळील बेकायदेशीर प्रचंड होर्डिंगवरून नागरिक संतप्त; “करदात्यांना लुटणारे होर्डिंग माफिया, PMC मात्र मौन”
मोहम्मदवाडी–NIBM अॅनेक्स येथे SM घुले सर्कलजवळील पादचारी मार्ग अडवणारे बेकायदेशीर होर्डिंग कायम; नागरिकांचा FIR, तात्काळ तोडगा आणि PMC अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा जोरदार मागणी.
११ नोव्हेंबर २०२५ : मोहम्मदवाडी आणि NIBM अॅनेक्स परिसरातील नागरिकांनी अक्षिस बँक ATM आणि SM घुले सर्कलजवळ पादचारी मार्गावर उभारण्यात आलेल्या प्रचंड बेकायदेशीर होर्डिंगविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सार्वजनिक पायवाट, रस्ता विस्तार आणि नागरी प्रकल्पांना अडथळा ठरणारे हे धोकादायक धातूचे स्ट्रक्चर “नेते–कॉन्ट्रॅक्टर–PMC” यांच्यातील संगनमतामुळे उभारले गेले असून ते जाणीवपूर्वक कायम ठेवले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. 25 सप्टेंबर 2025 रोजी PMCच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी हडपसर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना पाठवलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद आहे की हे होर्डिंग सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीरपणे उभारले गेले असून पादचारी मार्ग अडवते आणि रस्ता विस्तारात अडथळा निर्माण करते. या पत्रात “योग्य ती कारवाई” करण्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही, रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार कोणतीही कारवाई झालेली नाही. लोकांच्या मते हा दुर्लक्ष नव्हे तर मुद्दाम केलेला संरक्षण आहे.
या प्रकारातील अवाढव्य बेकायदेशीर होर्डिंगमधून महिन्याला 2 ते 4 लाख रुपये कमाई होते, तीही सर्वस्वी खाजगी खिशात. परिणामी PMCचे अब्जावधींचे महसूल नुकसान, पायाभूत सुविधा बिघाड, पादचारी मार्ग गायब होणे आणि करदात्यांवर अतिरिक्त भार अशी परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे नागरिकांकडून हे “सार्वजनिक मालमत्तेची व सरकारी महसुलाची उघडपणे चोरी” असल्याची टीका केली जात आहे.
नागरिक–कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतली आहे. नागरी हक्क कार्यकर्ते अशोक मेहेंदळे यांनी सांगितले की हे केवळ बेकायदेशीर होर्डिंग नाही तर सार्वजनिक सुरक्षेला थेट धोका आहे. PMCकडे याचे पुरावे असूनही ते हटवले जात नाही, हे गंभीर प्रशासनिक संगनमताचे लक्षण आहे. IPC कलम 336 आणि 338 नुसार FIR करण्याची कायदेशीर जबाबदारी असून ती टाळणे म्हणजे गुन्हेगारांना संरक्षण देणे आहे. BJP सामाजिक कार्यकर्त्या जयमाला धनकिकर यांनी म्हटले की हे होर्डिंग म्हणजे “मनी प्रिंटिंग मशीन” आहे. PMC नागरिकांचे कर घेतो पण पादचारी मार्ग व्यापणाऱ्या बेकायदेशीर कमाईकडे दुर्लक्ष करतो, हे नागरिकांवरील अन्याय आहे.
स्थानिक रहिवासी मंजिरी कुलकर्णी यांनी पादचारी मार्गावर रचलेल्या या स्ट्रक्चरमुळे वृद्ध, महिला आणि मुलांना रस्त्यावर चालण्याची वेळ येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिली. समीर देसाई यांनी “बेकायदेशीर वीजजोडणी, परवानगी नसताना बांधकाम, पादचारी मार्ग अडवणे—अधिक पुरावा कशासाठी?” असे विचारत त्वरित FIRची मागणी केली. रहिवासी अतुल गोसावी यांनी या स्ट्रक्चरला “भलामोठी धातूची जीवघेणी रचना” म्हणत PMCवर नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केल्याचा आरोप केला.
या प्रकरणात IPC कलम 336 आणि 338, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 34(1)(x) आणि 144, BPMC अधिनियम 328 आणि 268, PMC जाहिरात नियम तसेच वीज अधिनियमाचे थेट उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मागण्या अधिक ठाम झाल्या आहेत: होर्डिंग मालक आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या PMC अधिकाऱ्यांवर FIR, तातडीने होर्डिंग हटवणे, वीजजोडणीची चौकशी, बेकायदेशीर कमाईची वसुली, दंड आणि संबंधित अधिकारी–कॉन्ट्रॅक्टरांची सार्वजनिक नावे जाहीर करणे.
नागरिकांचा एकच सवाल आहे—“आम्ही कर भरतो, होर्डिंग माफिया कमावतो. हे अजून किती काळ?” SM घुले सर्कलजवळचे हे अनाधिकृत स्ट्रक्चर केवळ अतिक्रमणाचे प्रतीक नाही, तर शासकीय प्रशासनातील ढिसाळपणा आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचे द्योतक आहे. PMCला नोटीस दिली गेली आहे, धोके सिद्ध झाले आहेत, महसूल नुकसानही स्पष्ट आहे—परंतु कारवाई मात्र अद्याप झालेली नाही. त्यामुळेच नागरिकांचा इशारा ठाम आहे—“PMC जर नागरिकांचे संरक्षण करणार नसेल तर नागरिक FIRद्वारे हक्क मागतील.”
