विदेशी तेल आयातीला आळा: खाद्य तेलात आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्राचा 7 वर्षांचा मास्टरप्लॅन
विदेशी तेल आयातीला आळा: खाद्य तेलात आत्मनिर्भरतेसाठी केंद्राचा 7 वर्षांचा मास्टरप्लॅन
भारताची 16 दशलक्ष टन खाद्य तेल आयात कमी करण्यासाठी ‘नॅशनल मिशन ऑन एडिबल ऑईल’ अंतर्गत 10,103 कोटींची तरतूद. मोहरी, सोयाबीन, शेंगदाणा, सूर्यफूल, तीळ उत्पादनात मोठी वाढ करण्याचा आराखडा.
पुणे १४ मे २०२६ : भारत हा शेतीप्रधान देश असला तरी खाद्य तेलाच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. दरवर्षी सुमारे 16 दशलक्ष टन खाद्य तेल आयात करण्यासाठी देशाला तब्बल 1.61 लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. परकीय चलनाचा हा मोठा ओघ आणि जागतिक बाजारातील किंमत चढ-उतार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी आत्मनिर्भरतेचे आवाहन करत खाद्य तेल उत्पादनात मोठी झेप घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
याच उद्देशाने केंद्र सरकारने National Mission on Edible Oils (NMEO) सुरू केले आहे. 2024-25 ते 2030-31 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणाऱ्या या मोहिमेसाठी 10,103 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आराखड्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे देशातील प्रमुख तेलबिया पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे आणि शेतकऱ्यांना या पिकांकडे वळण्यासाठी ठोस आधार देणे.
मोहरी, शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या तेलबिया पिकांना प्राधान्य देत त्यांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. 2022-23 मधील सुमारे 39 दशलक्ष टन उत्पादन 2030-31 पर्यंत 69.7 दशलक्ष टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. सुधारित बियाणे, कीड-रोग प्रतिकारक वाण, बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या जाती आणि आधुनिक शेतीतंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे उत्पादनात 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आजवर तांदूळ आणि गहू या पिकांना हमीभाव, सरकारी खरेदी आणि धोरणात्मक पाठबळ मिळाल्यामुळे शेतकरी त्या पिकांकडे जास्त वळले. तेलबिया पिकांमध्ये मात्र अनिश्चित पाऊस, बाजारभावातील चढ-उतार, कीड-रोग आणि सिंचनाच्या कमतरतेमुळे जोखीम अधिक वाटत होती. NMEO अंतर्गत MSP, सरकारी खरेदी, विमा सुविधा आणि सुधारित बियाण्यांचा पुरवठा यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
पडीक जमिनीवर तेलबियांची लागवड वाढवणे, तसेच कापसाच्या बियापासून, राइस ब्रानपासून आणि झाडांपासून मिळणाऱ्या तेलाच्या स्त्रोतांचा वापर वाढवणे यालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे पारंपरिक तेलबिया पिकांबरोबरच पर्यायी स्रोतांतूनही खाद्य तेल उपलब्ध होईल. ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळाल्याने रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि शेतकऱ्यांना मूल्यवर्धनाचा फायदा होईल.
खाद्य तेलात आत्मनिर्भरता साध्य झाल्यास परकीय चलनाची मोठी बचत होईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा देशांतर्गत किमतींवर होणारा परिणाम कमी होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तेलबिया शेती हा शेतकऱ्यांसाठी नफा देणारा आणि स्थिर पर्याय ठरेल. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून पाहता, हा उपक्रम केवळ आर्थिक नव्हे तर सामरिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारचा हा सात वर्षांचा आराखडा यशस्वी झाला, तर भारत खाद्य तेलाच्या बाबतीत आयातदार देशातून निर्यातक्षम देशाकडे वाटचाल करू शकतो. विज्ञान, धोरणात्मक पाठबळ आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग या त्रिसूत्रीवर उभा असलेला हा प्लॅन भारतीय शेतीचे चित्र बदलण्याची क्षमता ठेवतो.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
