शिक्षेसाठी नव्हे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कायदे – देवेंद्र फडणवीस
शिक्षेसाठी नव्हे, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कायदे – देवेंद्र फडणवीस
नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे न्यायप्रक्रिया वेगवान होईल आणि गुन्हेगारांना शोधणे सोपे होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. शिक्षेसाठी नव्हे, तर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कायदे आवश्यक असल्याचे मत
सायली मेमाणे
पुणे १९ नोव्हेंबर २०२५ : नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील न्यायव्यवस्था अधिक वेगवान आणि प्रभावी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “हे कायदे गुन्ह्यांचा दर वाढवण्यासाठी किंवा नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी नाहीत; उलट, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि गुन्हेगारांना वेळेत पकडण्यासाठी हे कायदे अत्यंत आवश्यक आहेत,” असे त्यांचे मत आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांवरील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
फडणवीस यांनी सांगितले की, पूर्वी गुन्हे घडल्यानंतर डेट पर डेटच्या प्रक्रियेमुळे प्रकरणे अनावश्यकपणे लांबत राहायची. वर्षानुवर्षे न्यायालयीन सुनावणी चालत राहायची आणि अनेक पीडितांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागायची. मात्र आता नव्या कायद्यांमुळे गंभीर गुन्ह्यांमध्येही वेळेवर न्याय देणे शक्य होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ, तंत्रज्ञानाधारित आणि पारदर्शक होत असल्याने प्रणालीवरचा विश्वास वाढणार आहे.
नवीन कायद्यांमध्ये तपास प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. सीसीटीव्ही, डिजिटल पुरावे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी साधने आता अधिक प्रभावीपणे वापरता येतील. त्यामुळे गुन्हेगारांना पकडणे आणि त्यांच्यावर दोषारोप सिद्ध करणे अधिक सोपे होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुन्ह्यांचे डिजिटल स्वरूप वाढत असताना अशा तंत्रज्ञानाधारित कायद्यांची आवश्यकता अधिक भासते, असेही त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस यांनी असेही सांगितले की, नवीन फौजदारी कायद्यांमध्ये नागरिकांच्या अधिकारांनाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले आहे. पोलिस चौकशीपासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत सर्व पायऱ्यात पीडित व्यक्तीला सन्मानाने आणि सुरक्षिततेच्या वातावरणात वागणूक मिळावी, यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अनावश्यक अटक, ताब्यात ठेवणे किंवा लांबणारी चौकशी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची तरतूदही महत्त्वपूर्ण आहे.
गुन्ह्यांची वाढती गुंतागुंत, तांत्रिक गुन्हे, सायबर गुन्हे आणि विविध आर्थिक फसवणुकीच्या पद्धतींमुळे पूर्वीचे कायदे अपुरे पडत होते. त्यामुळे आधुनिक कालाच्या गरजांनुसार कायद्यांचे आधुनिकीकरण आवश्यक होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले. नवीन कायद्यांमध्ये दंड, शिक्षा आणि जबाबदाऱ्यांच्या परिभाषा अधिक स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. अनेक गुन्हे श्रेणीबद्ध करून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कारवाई प्रक्रिया तयार केली आहे.
या कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेत वेग आणि शिस्त येईल, अशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अपेक्षा आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणारी ही कायदेव्यवस्था भविष्यातील विविध आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांनी या बदलांचे स्वागत करून सुरक्षित समाजनिर्मितीसाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन केले.
कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या कायदा तज्ज्ञांनीही नवीन कायद्यांमुळे न्यायाची कार्यक्षमता वाढेल, तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि पीडितांना अधिक विश्वास वाटेल, असे मत व्यक्त केले. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आणि गुन्हेगारीच्या पद्धतींचा विचार करता ही कायदेव्यवस्था काळाची गरज असल्याचे सर्वांनी मान्य केले.
