शिष्यवृत्ती निधी बंद होणार नाही; पण पीएचडी विषयांवर मर्यादा – उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची महत्त्वाची माहिती
शिष्यवृत्ती निधी बंद होणार नाही; पण पीएचडी विषयांवर मर्यादा – उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची महत्त्वाची माहिती
बार्टी, सारथी, महाज्योती व अमृत संस्थांच्या शिष्यवृत्ती निधीवर बंदी नाही; मात्र पीएचडी संशोधन विषय व लाभार्थी संख्येवर मर्यादा घालणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
पुणे १४ डिसेंबर २०२५ : राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांबाबत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मोठा दिलासा देणारी तसेच स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि अमृत संस्थांमार्फत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती निधी रोखला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या योजनांचा गैरवापर टाळण्यासाठी पीएचडी संशोधन विषयांवर आणि लाभार्थी संख्येवर मर्यादा घालण्यात येणार असल्याचे त्यांनी विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
अजित पवार म्हणाले की, राज्य सरकारने सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या उद्देशाने विविध संस्थांमार्फत संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, सध्या असे निदर्शनास आले आहे की, पीएचडी संशोधनासाठी दरमहा सुमारे ४५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळत असल्याने काही कुटुंबांतील पाच ते सहा सदस्यांनी एकाच वेळी पीएचडीसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे निधीचा मोठा हिस्सा मर्यादित विद्यार्थ्यांकडे जात असून इतर पात्र विद्यार्थ्यांवर त्याचा परिणाम होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळात सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती बार्टी आणि सारथी यांसारख्या संस्थांमध्ये संशोधनासाठी मेरीटच्या आधारावर मर्यादा ठरवेल. पीएचडीसाठी निवडले जाणारे विषय समाजाशी निगडीत आहेत का, भविष्यात त्या विषयांचा उपयोग होणार आहे का, याची तपासणी केली जाणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही. वंचित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थी जर मेरीटमध्ये असतील आणि त्यांचा संशोधन विषय समाजोपयोगी असेल, तर त्यांना डावलले जाणार नाही. महायुती सरकार सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देत असून पुढेही शिष्यवृत्ती योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यात परदेशात शिक्षणासाठी ७५ विद्यार्थ्यांना पाठवण्यात येत असल्याची माहिती देत, मार्चपर्यंत काही निधी वितरित केला जाईल आणि पुढील अर्थसंकल्पातही आवश्यक तरतूद केली जाईल, असेही अजित पवार यांनी सांगितले. बार्टीकडून सध्या २१८५ पीएचडी विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती दिली जात असून यावर आतापर्यंत सुमारे ३२६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. महाज्योतीमार्फत २०२२ आणि २०२३ मध्ये मिळून जवळपास दोन हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली असून त्यासाठी २३६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सारथी संस्थेची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली.
दरम्यान, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, पीएचडीचे विषय समाजाशी निगडीत असावेत यासाठी सरकार आग्रही आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, त्यानुसार मुख्य सचिव स्तरावर निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संशोधनासाठी निधी कायम राहील, मात्र तो अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने वितरित केला जाईल, असा स्पष्ट संदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
