सणस मैदानावर १० वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशबंदीवर शिवसेनेचा निषेध; क्रीडा धोरणातील दुटप्पीपणावर प्रश्न
सणस मैदानावर १० वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशबंदीवर शिवसेनेचा निषेध; क्रीडा धोरणातील दुटप्पीपणावर प्रश्न
सणस मैदानावर १० वर्षांखालील मुलांना सरावास बंदी घालण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर शिवसेना (ठाकरे गट) ने संताप व्यक्त केला. खासदार चषकात ८ वर्षांखालील मुलांना परवानगी, पण सामान्य पुणेकरांच्या मुलांना बंदी; क्रीडा धोरणातील विरोधाभासावर टीका.
६ ऑक्टोबर २०२५ : देशभरात क्रीडेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपक्रम राबवले जात असताना, पुण्यात मात्र महापालिकेच्या क्रीडा विभागाने वादग्रस्त निर्णय घेतल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सणस मैदानावर १० वर्षांखालील मुलांच्या प्रवेशास बंदी घालण्याचा निर्णय क्रीडा विभागाने घेतला असून, या निर्णयाचा शिवसेना (ठाकरे गट) कडून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. क्रीडा क्षेत्रातील नवोदित आणि लहान वयातील खेळाडूंना संधी देण्याच्या काळात असा निर्णय घेतला जाणे, हे अत्यंत विरोधाभासी असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे (ठाकरे गट) शहर प्रसिद्धी प्रमुख अनंत घरत यांनी महापालिकेच्या निर्णयावर कडक शब्दांत टीका केली. खासदार मुरलीधर मोहोळ यांच्या ‘खासदार चषक 2025’ या स्पर्धेत ८ वर्षांखालील मुलांना सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, त्याचवेळी सामान्य पुणेकरांच्या १० वर्षांखालील मुलांना मैदानात प्रवेश नाकारण्यात येत आहे. “हा कोणत्या प्रकारचा न्याय?” असा सवाल घरत यांनी उपस्थित केला. त्यांनी चेतावणी दिली की, पालिकेने निर्णय मागे घेतला नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल.
घरत यांनी असेही म्हटले की, एका बाजूला क्रीडा प्रोत्साहनासाठी विविध महोत्सव आयोजित केले जातात, उद्घाटने केली जातात; पण दुसऱ्या बाजूला त्याच बालकांना सरावापासून वंचित ठेवले जाते. हा निर्णय केवळ अन्यायकारक नाही, तर क्रीडा विभागाचा दुटप्पीपणा दर्शवणारा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सणस मैदान हे निवडक लोकांसाठी नाही, तर सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी आहे. यापूर्वी २७ जून २०२५ रोजी शिवसेनेने क्रीडा विभागाला याबाबत निवेदन दिले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. अशा दुर्लक्षपूर्ण वागणुकीमुळे क्रीडा विभागाची निती स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले.
क्रीडा धोरणातील विरोधाभासही घरत यांनी अधोरेखित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘खेलो इंडिया’ आणि ‘फिट इंडिया’ या संकल्पनेनुसार देशभरात बालक आणि युवा वर्गाला क्रीडेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. खासदार मोहोळ यांच्या ‘खासदार कप 2025’ मध्येही विविध वयोगटांसाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर महापालिकेने बालकांना मैदानात प्रवेशबंदी घालणे हे या संकल्पनांच्या उलट आहे. भारताने 2027 च्या ऑलिंपिकमध्ये अधिक पदके जिंकण्यासाठी क्रीडा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याची गरज असताना असा निर्णय दिशाभूल करणारा आहे.
महापालिकेने या प्रवेशबंदीमागे ‘लहान मुले ट्रॅक खराब करतात’ असा दावा केला आहे. शिवसेनेने या दाव्याची चेष्टा करत म्हटले की, लहान मुले ट्रॅक खराब करतात हे कारण देणे म्हणजे विभागाच्या निष्क्रियतेवर पांघरूण घालण्याचा प्रकार आहे. खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या काळातील ट्रॅक १५-१७ वर्षे टिकून होता. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी तब्बल ८ कोटी रुपये खर्चून बनवलेल्या सिंथेटिक ट्रॅकचे दोनदा खराब होणे ही गंभीर बाब असून तिची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे घरत यांनी स्पष्ट केले.
सध्या क्रीडा विभागाचा निर्णय सामान्य खेळाडू, पालक आणि स्थानिक क्रीडा संघटनांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण करीत आहे. क्रीडा संस्कृती मजबूत करण्याऐवजी खेळाडूंना अडथळे निर्माण करणारे निर्णय घेतले जाणे योग्य नाही, असा सूर क्रीडा क्षेत्रातून उमटत आहे. याप्रकरणी पालिकेने भूमिका स्पष्ट करावी आणि निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही होत आहे.
