सारंग लखानी यांच्या कंपनीला १२०० एकर शासकीय जमीन; अंजली दमानियांचे सुप्रिया सुळेंना सवाल
सारंग लखानी यांच्या कंपनीला १२०० एकर शासकीय जमीन; अंजली दमानियांचे सुप्रिया सुळेंना सवाल
सारंग लखानी यांच्या कंपनीला १२०० एकर शासकीय जमीन देण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. अंजली दमानिया यांनी निविदा प्रक्रिया, ४८ वर्षांचा करार आणि सुरक्षा ठेव माफीवर प्रश्न उपस्थित करत सुप्रिया सुळेंकडे चौकशीची मागणी करण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्रात सुमारे १२०० एकर शासकीय जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या जमीन वाटप प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करावी, असे आवाहन केले आहे. संबंधित कंपनीचे सारंग लखानी यांच्याशी संबंध असल्याचे वृत्तातील आरोपांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
दोन आठवड्यांत दोन शासन निर्णयांचा मुद्दा
दमानिया यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनुसार, संबंधित कंपनीला जमीन देण्यासाठी अवघ्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत दोन शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता किती होती आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील शासकीय जमीन वाटपासाठी कोणते निकष वापरण्यात आले, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
जून महिन्यात ही जमीन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात असताना, सप्टेंबरमध्ये एका विशिष्ट कंपनीला जमीन देण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला, असा सवालही दमानिया यांनी उपस्थित केला. मात्र, या आरोपांची आणि संबंधित शासन निर्णयांची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
निविदा प्रक्रिया का राबवली नाही?
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खुल्या निविदा प्रक्रियेचा अभाव असल्याचा आरोप. सुमारे १२०० एकर शासकीय जमीन देताना निविदा मागवण्यात आल्या होत्या का, इतर कंपन्यांना संधी देण्यात आली होती का आणि सरकारला मिळणारा आर्थिक लाभ निश्चित करण्यासाठी कोणते निकष वापरण्यात आले, असे प्रश्न दमानिया यांनी उपस्थित केले आहेत.
खुली निविदा प्रक्रिया राबवली असती, तर राज्य सरकारला अधिक महसूल किंवा भाडे मिळू शकले असते, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे या व्यवहारातील आर्थिक अटी आणि सरकारच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम स्पष्ट करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
४८ वर्षांचा करार आणि सुरक्षा ठेव माफीवर आक्षेप
संबंधित जमिनीचा करार ४८ वर्षांसाठी आणि त्यानंतर आणखी ४८ वर्षांच्या वाढीव कालावधीसाठी करण्याच्या तरतुदीवरही दमानिया यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी शासकीय जमीन देताना सुरक्षा ठेव माफ करण्याची गरज काय होती, अशी विचारणा त्यांनी केली.
या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज सरकारला किंवा नागरिकांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध होणार आहे का, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. प्रकल्पाचा सार्वजनिक हिताशी असलेला संबंध आणि राज्याला होणारा प्रत्यक्ष फायदा तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
उपभाडेपट्टा आणि जमिनीवरील सरकारी हक्कांचा प्रश्न
जमीन संबंधित कंपनीला उपभाडेपट्ट्याने देण्याची आणि भविष्यात जमीन विक्रीस काढल्यास कंपनीला प्राधान्याचा हक्क देण्याची तरतूद असल्याचा आरोपही दमानिया यांनी केला आहे. सार्वजनिक हितासाठी भविष्यात ही जमीन परत घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास सरकारचे अधिकार कितपत अबाधित राहतील, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक हिताचा विचार करून या संपूर्ण व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच आक्षेपार्ह अटींचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी दमानिया यांनी केली आहे. या प्रकरणात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्वतःहून चौकशीची मागणी करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या वादात जमीन वाटपाशी संबंधित शासन निर्णय, करारातील अटी, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित पक्षांची अधिकृत भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. आरोपांची सत्यता निश्चित करण्यासाठी संबंधित सरकारी विभागाचे स्पष्टीकरण आणि कागदपत्रांची पडताळणी आवश्यक आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
