स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: ऑफलाइन नामांकनांना मंजुरी; राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: ऑफलाइन नामांकनांना मंजुरी; राज्य निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय
राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी ऑफलाइन नामांकनांना परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
पुणे १३ डिसेंबर २०२५ : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारांना पारंपारिक ऑफलाइन पद्धतीने नामांकन दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. हा निर्णय निवडणूक प्रक्रिया अधिक समावेशक, सुलभ आणि सर्वसामान्य उमेदवारांसाठी सोयीस्कर ठरणार आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत झालेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बैठकीत ही घोषणा केली. याआधी काही निवडणुकांमध्ये ऑनलाइन नामांकन पद्धती लागू करण्यात आली होती. मात्र, अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट उपलब्धतेचा अभाव आणि डिजिटल साक्षरतेच्या मर्यादा यामुळे उमेदवारांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता. हे लक्षात घेऊन आयोगाने ऑफलाइन नामांकनाची सुविधा पुन्हा एकदा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मते, यापूर्वी नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांमध्ये ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धती लागू करण्यात आल्या होत्या. त्या वेळी उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला होता. या अनुभवाच्या आधारेच ही सुविधा आता राज्यभरातील मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच तांत्रिक संसाधनांपासून दूर असलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, आयोगाने आगामी निवडणुकांसाठी व्यापक तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका पार पाडण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज करण्यात येत असून, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखण्यावर भर दिला जात आहे.
मतदार यादीच्या अचूकतेबाबतही आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सर्व महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना डुप्लिकेट मतदारांची समस्या दूर करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी काही महापालिकांनी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले असून, संभाव्य डुप्लिकेट नावे ओळखून मतदार यादी अधिक अचूक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
याशिवाय, मतदारांच्या सोयीसाठी आयोगाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइट आणि ‘मालाधिकार’ मोबाईल अॅपद्वारे मतदार यादी पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांना घरबसल्या आपल्या नावाची नोंद तपासता येणार असून, कोणतीही चूक आढळल्यास वेळेत दुरुस्ती करण्याची संधी मिळणार आहे.
एकूणच, ऑफलाइन नामांकनांना परवानगी देण्याचा हा निर्णय निवडणूक प्रक्रियेत सर्वसमावेशकता वाढवणारा ठरणार आहे. तंत्रज्ञानाबरोबरच पारंपारिक पद्धतींचा समतोल राखत राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेले हे पाऊल लोकशाही प्रक्रियेवर विश्वास वाढवणारे मानले जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
