१२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीत दुष्काळी कामे रखडली

१२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीत दुष्काळी कामे रखडली
नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी ३८६ कामांचे नियोजन सुरू आहे. मात्र, जिल्ह्यातील १२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये असून दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांना विलंब होत आहे.
पुणे, १७ नोव्हेंबर २०२६ : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयारीला वेग दिला असून, विविध विभागांमार्फत ३८६ कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, दुसरीकडे नागपूर जिल्ह्यातील १२८ गावांचा समावेश क्रिटिकल झोनमध्ये झाला असून, दुष्काळ निवारण आणि जलसंधारणाची कामे अद्याप प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी मंत्र्यांसह प्रधान सचिव, सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येत आहे. नागपूरमधील प्रमुख हॉटेल्स आणि विधिमंडळ सचिवालयातील निवासव्यवस्थांचे आरक्षण जवळपास पूर्ण झाले आहे. २३ नोव्हेंबरपासून वरिष्ठ अधिकारी नागपूरमध्ये दाखल होण्याची शक्यता असून, २५ नोव्हेंबरपासून अन्य अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे आगमन सुरू होणार आहे.
अधिवेशनाच्या व्यवस्थेसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३८६ कामांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये निवासव्यवस्था, रस्ते, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि इतर आवश्यक सुविधांचा समावेश आहे. अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील दुष्काळी परिस्थिती आणि निधीच्या प्राधान्यक्रमाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागपूर जिल्ह्यातील १२८ गावे क्रिटिकल झोनमध्ये
जिल्ह्यातील १२८ गावांचा समावेश क्रिटिकल झोनमध्ये करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पाणीटंचाई आणि जलसंकटाची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून प्राथमिक पाहणी करण्यात आली आहे. जलसंवर्धन आणि पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नसल्याचे समोर आले आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी आवश्यक निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने कामांना विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध होत असतानाही प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी निधीच्या प्राधान्यक्रमाचा प्रश्न
डिसेंबर महिना जलसंधारण आणि दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. या काळात पाणीसाठा वाढवणे, जलस्रोतांचे पुनर्भरण करणे आणि जमिनीतील ओलावा टिकवण्यासाठी आवश्यक कामे करता येतात. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाच्या व्यवस्थेत प्रशासकीय यंत्रणा व्यस्त राहणार असल्याने ग्रामीण भागातील कामांना आणखी विलंब होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होण्याचा अंदाज आहे, तर दुसरीकडे १२८ गावांमध्ये जलसंधारणाच्या कामांची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या तयारीसोबतच दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांनाही प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
दरम्यान, दुष्काळी गावांमधील पाणीप्रश्न वेळेत सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांनी कामांचा कृती आराखडा निश्चित करून अंमलबजावणीला सुरुवात करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आगामी उन्हाळ्यात या गावांमधील पाणीटंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या नियोजनाबरोबरच ग्रामीण भागातील जलसंकटावर प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष लागले आहे.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare