३० दिवसांत जमीन मोजणी: महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणारा क्रांतिकारी निर्णय
३० दिवसांत जमीन मोजणी: महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणारा क्रांतिकारी निर्णय
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले की आता जमीन मोजणी फक्त ३० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्रभर प्रलंबित मोजणी प्रकरणे जलद मार्गाने निकाली लावण्यासाठी खाजगी भूमापकांची नेमणूक केली जाणार आहे.
सायली मेमाणे
पुणे ११ ऑक्टोबर २०२५ : मुंबई: महाराष्ट्रातील महसूल विभागाने जमीन मोजणी प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदल केला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आता प्रलंबित जमिनीसंबंधित प्रकरणे फक्त ३० दिवसांत मार्गी लावली जातील. ही घोषणा राज्यात मोठ्या आनंदाची बातमी ठरली आहे कारण या निर्णयामुळे कोट्यवधी प्रकरणे त्वरीत निकाली लागणार आहेत.
मोजणी प्रक्रिया, जसे की पोटहिस्सा कायम करणे, हद्द निश्चित करणे, बिनशेती व गुंठेवारी मोजणी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन, गावठाण भूमापन व सीमांकन आणि मालकीहक्कासाठी आवश्यक आहे. यापूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी ९० ते १२० दिवस लागू शकत होते, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे ताणतणावाचे कारण बनत होती.
या समस्येचा विचार करून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी खाजगी भूमापकांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापक नियुक्त केले जातील जे जलद गतीने मोजणी करतील आणि नंतर महसूल विभागाचे अधिकारी त्या मोजणीला प्रमाणित करतील. यामुळे जमाबंदी प्रक्रिया जलद होईल आणि सर्टिफिकेट पटकन मिळेल.
या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे कारण आधी मोजणीशिवाय जमीन खरेदीखत किंवा फेरफार करता येत नाही. चुकीची नोंदणी केल्यास सर्व नोंदी चुकतात आणि प्रकरणे उणीवेत राहतात, ज्यामुळे वादळ निर्माण होते. आता मोजणी प्रथम, नंतर खरेदीखत आणि फेरफार हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिल्यांदाच खाजगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. जमाबंदी आयुक्त हे परवानाधारक उपलब्ध करून देतील. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात मोजणी प्रक्रिया ३० ते ४५ दिवसांत पूर्ण होईल.”
सरकारची अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. यात पोटहिस्सा कायम करणे, गुंठेवारी मोजणी प्रकरण, जमीन संपादन मोजणी प्रकरण, नगर भूमापन, वन मोजणी, गावठाण व सीमेलगत जमिनींचे स्वामित्व देण्याची योजना समाविष्ट आहे. प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना असून, प्रॉपर्टी कार्डासाठी आवश्यक मोजणी ही जलद गतीने होणार आहे.
या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील, तसेच जमिनींच्या खरेदीविक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. महसूल विभाग आता मोजणी प्रक्रियेत पूर्णपणे सक्रिय होणार असून, नागरिकांना जलद आणि सुलभ सेवा उपलब्ध होईल. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील जमीन प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह होईल असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आश्वासन दिले आहे.
