कॅन/ड्रममध्ये डिझेल बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका सरकारकडून मध्यम मार्गाची मागणी
कॅन/ड्रममध्ये डिझेल बंदीचा शेतकऱ्यांना फटका सरकारकडून मध्यम मार्गाची मागणी
पेट्रोल पंपांवर कॅन/ड्रममध्ये डिझेल देण्यास बंदी घालणाऱ्या आदेशांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीकामांवर परिणाम. सुरक्षा उपायांसोबत शेतकऱ्यांसाठी सुलभ तोडगा काढण्याची मागणी वाढली.
पुणे २७ मार्च २०२६ : अलीकडे अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून पेट्रोल पंपांवर कॅन किंवा ड्रममध्ये डिझेल देऊ नये, असे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सध्याच्या तणावपूर्ण आणि संवेदनशील सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून घेतली जाणारी ही खबरदारी महत्त्वाची असली, तरी या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन शेतीकामांवर होताना दिसत आहे. शेतीसाठी लागणारी बहुतांश यंत्रसामग्री ही शेतातच कायमस्वरूपी ठेवलेली असते. यामध्ये स्प्रेयर, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर, डिझेल जनरेटर, पाण्याची मोटर यांसारख्या साधनांचा समावेश असतो. ही सर्व यंत्रे डिझेलवर चालणारी असल्यामुळे शेतकरी नियमितपणे कॅन किंवा ड्रममध्ये डिझेल भरून शेतात घेऊन जातात.
नवीन आदेशांनुसार कॅनमध्ये डिझेल मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. अनेक शेतजमिनी या गावापासून तसेच पेट्रोल पंपापासून १० ते १५ किलोमीटर अंतरावर असतात. अशा वेळी शेतातील यंत्रे पंपापर्यंत आणणे हे वेळखाऊ आणि खर्चिक ठरते. ट्रॅक्टर किंवा पॉवर टिलर रस्त्यावर आणून इंधन भरणे शक्य असले, तरी स्प्रेयर, जनरेटर किंवा पाण्याच्या मोटारीसारखी उपकरणे हलवणे जवळजवळ अशक्य असते. परिणामी शेतकऱ्यांना शेतीकामे थांबवावी लागतात किंवा पर्यायी आणि अधिक खर्चिक मार्गांचा अवलंब करावा लागतो.
सध्या शेतीतील अनेक कामे वेळेवर पूर्ण होणे अत्यावश्यक असते. फवारणी, पेरणी, पाणी देणे, नांगरणी अशी कामे उशिरा झाली, तर पिकांच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होतो. हवामानातील अनिश्चितता, मजुरांची कमतरता आणि वाढते उत्पादनखर्च यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही डिझेल बंदी आणखी एक अडथळा ठरत आहे. सुरक्षा कारणास्तव घेतलेला निर्णय योग्य असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना शेतीसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्राचा विचार होणे तितकेच गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांकडून आता प्रशासनाकडे मध्यम मार्ग काढण्याची मागणी होत आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांनी ओळखपत्र, ७/१२ उतारा, यंत्रांची नोंदणी किंवा ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र दाखवून मर्यादित प्रमाणात कॅनमध्ये डिझेल घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना केली जात आहे. तसेच, ठराविक प्रमाणातच डिझेल देणे, नोंद ठेवणे किंवा विशेष परवानगी प्रणाली लागू करणे अशा उपाययोजनांमुळे सुरक्षा आणि शेतीकामे या दोन्हींचा समतोल साधता येऊ शकतो.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतीक्षेत्रात लहानशा निर्णयांचाही मोठा परिणाम होतो. पेट्रोल पंपांवरील कॅन/ड्रम बंदीचा निर्णय याचाच एक नमुना आहे. सरकारने आणि स्थानिक प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेत त्यावर व्यावहारिक उपाययोजना केल्यास परिस्थिती सुलभ होऊ शकते. सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित या दोन्ही गोष्टी समान महत्त्वाच्या असल्याने त्यामध्ये समन्वय साधणे ही काळाची गरज आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
