जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ॲक्शन मोडवर सिंचन भवनातील बैठकीत पाण्याच्या प्रश्नांवर निर्णायक चर्चा
जनाई-शिरसाई योजनेसाठी रोहित पवार ॲक्शन मोडवर सिंचन भवनातील बैठकीत पाण्याच्या प्रश्नांवर निर्णायक चर्चा
बारामती व पुरंदरमधील दुष्काळी भागासाठी महत्त्वाच्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतील अडचणींवर रोहित पवार यांनी सिंचन भवनात अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. कालव्याची क्षमता, बंद पाइपलाइन, शेततळी आणि पाणीपुरवठा यावर सविस्तर चर्चा.
पुणे १६ मे २०२६ : बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार Rohit Pawar यांनी पुण्यातील Sinchan Bhavan Pune येथे जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाची बैठक घेतली. बहुचर्चित जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतील तांत्रिक अडचणी, पाण्याचे अपुरे वहन, कालव्याची क्षमता आणि प्रलंबित कामे यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
जनाई-शिरसाई योजना ही खडकवासला प्रकल्पातून पाणी उचलून अवर्षणप्रवण भागात सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी राबविण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे. मात्र खडकवासला कालव्याची वहन क्षमता कमी असल्याने प्रत्यक्षात शेवटच्या टोकापर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचत नाही. १००० क्युसेक्स पाणी सोडले तरी इंदापूरकडे केवळ १२५ क्युसेक्स पाणी उपलब्ध होते. सिंचनासाठी विविध फाट्यांमध्ये पाणी फिरविण्यास ५० ते ५४ दिवस लागतात. परिणामी जनाई-शिरसाई योजनेसाठी आवश्यक असलेले २०० क्युसेक्स पाणी मिळत नाही आणि या योजनेला केवळ १० ते १२ दिवस पाणी मिळते, ही गंभीर बाब बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
यावर उपाय म्हणून कालव्याची वहन क्षमता वाढविणे, गळती रोखणे आणि पावसाळ्यात धरणातून सोडल्या जाणाऱ्या पुराच्या पाण्याचा वापर करून तलाव भरणे या उपायांवर चर्चा झाली. बंदिस्त पाइपलाइन योजनेला गती देऊन त्यास ठिबक सिंचनाची जोड दिल्यास कमी पाण्यात अधिक क्षेत्र ओलिताखाली येऊ शकते, असे मत मांडण्यात आले. तलावातील गाळ काढणे, सोलर प्रकल्पांना वेग देणे आणि प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करणे यावरही भर देण्यात आला.
बैठकीत जामनेर तालुक्यातील वाघुर धरणाच्या धर्तीवर शेततळी उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. १० एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेततळे, तर कमी क्षेत्रधारकांना सामुदायिक शेततळी उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक पाणी साठवण आणि वापर अधिक परिणामकारक होईल, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ज्या कॅनॉलमध्ये शेतकऱ्यांचे भूसंपादन झाले आहे, त्यांना तात्काळ मोबदला मिळावा आणि योजनेचे वीजबिल शासनाने उचलावे, या मागण्यांवरही चर्चा झाली.
या बैठकीला जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, अधीक्षक अभियंता पृथ्वीराज फाळके, कार्यकारी अभियंते शेटे, देशमुख आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेत निविदा प्रक्रियेला वेग देण्याचे आणि बंद पाइपलाइनचे काम लवकर सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. यापूर्वीच मोठा निधी मंजूर झाल्याने अनेक कामे प्रक्रियेत असून पुढील काही महिन्यांत प्रत्यक्ष कामांना गती मिळेल, अशी माहिती देण्यात आली.
या उपक्रमामुळे केवळ सिंचनच नव्हे तर पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. कालव्याच्या सुधारणा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाइपलाइन नेटवर्क, ठिबक सिंचन आणि शेततळी यांचा समन्वय साधल्यास मर्यादित पाण्यातून अधिक क्षेत्राला फायदा मिळू शकतो. शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हितासाठी जनाई-शिरसाई योजना प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
