धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात फक्त 2% घरे अपात्र; 57% रहिवासी गृहनिर्माण लाभासाठी पात्र

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील आकडेवारीनुसार 3518 पैकी फक्त 75 घरे अपात्र, तर 2099 रहिवासी घरांसाठी पात्र. 1178 घरे धारावीतच पुनर्वसनासाठी निवड; अपात्रतेच्या दाव्यांना पूर्ण विराम.

पुणे १२ डिसेंबर २०२५ : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत गेल्या काही आठवड्यांत विविध दावे करण्यात येत होते. विशेषतः 80 टक्के रहिवासी अपात्र ठरवण्यात आल्याचा आरोप जोरात पसरवला जात होता. मात्र अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतर हे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘डीआरपी अंतिम परिशिष्ट – II’ नुसार धारावीतील एकूण 3518 घरांपैकी फक्त 75 घरे, म्हणजेच केवळ 2 टक्केच घरे अपात्र ठरली आहेत. यामुळे बहुसंख्य धारावीकऱ्यांना पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रकल्पाविरोधात पसरवण्यात येणाऱ्या अफवांना हा मोठा प्रत्युत्तर ठरला आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार एकूण 3518 पैकी तब्बल 2099 घरे म्हणजेच 57 टक्के घरे विविध श्रेणींमध्ये गृहनिर्माण लाभासाठी पात्र आहेत. त्यापैकी 1178 घरे, म्हणजे 33 टक्के, धारावीतच इन-सिटू पुनर्वसनासाठी पात्र ठरली आहेत. हे आकडे खास उल्लेखनीय आहेत, कारण धारावीतील बहुसंख्य रहिवासी स्वतःच्या परिसरातच नव्या घरांची मागणी करत होते. ही आकडेवारी या पुनर्विकास प्रकल्पाचा उद्देश स्पष्ट करते—”सर्वांसाठी घर”—आणि सरकारही हा उद्देश पूर्ण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे अधिकार्‍यांनी नमूद केले आहे.

पात्र घरांव्यतिरिक्त 1078 घरे म्हणजेच 30.6 टक्के घरे ‘प्रलंबित’ श्रेणीत आहेत. यातील कागदपत्रे अपूर्ण आहेत किंवा संबंधित सरकारी खात्यांकडून पडताळणी सुरू आहे. अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले की ही घरे अपात्र ठरवलेली नाहीत. कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा पुनर्विचार केला जाईल. त्यामुळे या घरांनाही पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध होऊ शकते. याशिवाय 330 संरचना सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असून त्यांना घरांच्या श्रेणीत समाविष्ट केले गेलेले नाही.

काही भागांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरवल्या जात होत्या की मेघवाडी, आजाद नगर, टिळक नगर आणि कमला रमन नगर या ठिकाणची बहुतांश घरे अपात्र ठरली आहेत. मात्र डीआरपीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की धारावीतील नागरिकांची दिशाभूल करण्यासाठी जाणूनबुजून चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. नागरिकांनी यावर विश्वास ठेवू नये आणि अधिकृत कागदपत्रांवर अवलंबून राहावे.

अंतिम परिशिष्ट – II प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तक्रारींची प्रक्रिया संपलेली नाही. रहिवाशांसाठी चतु:स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात रहिवासी प्रथम अपील अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकतात. समाधान न झाल्यास ते तक्रार निवारण समितीकडे जाऊ शकतात. ही समिती सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून बनलेली आहे. पुढील टप्प्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील अपील समिती आहे, जी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही उत्तरदायी ठेवत नाही. अंतिम स्तर म्हणजे एपेक्स ग्रिव्हन्स रिड्रेसल कमिटी, ज्याची स्थापना डीआरपीसंबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी करण्यात आली आहे.

सरकार आणि डीआरपी प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश धारावीतील प्रत्येक पात्र नागरिकाला सन्मानाचे घर मिळवून देणे हा आहे. अपात्रतेचे प्रमाण फक्त 2 टक्के असल्याने हा उद्देश साध्य होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे. चुकीच्या अफवांनी निर्माण केलेला संभ्रम आता अधिकृत आकडेवारीमुळे दूर होत आहे.