पुण्याच्या विकासासाठी 4628.85 कोटींची मंजुरी; कात्रज-येरवडा दुहेरी बोगदा, रिंग रोड, मेट्रोला गती

PMRDA च्या 4628.85 कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी. कात्रज–येरवडा दुहेरी बोगद्यासाठी SPV, रिंग रोड, मेट्रो, नदीसुधार आणि TP योजनांना गती.

पुणे ०५ मे २०२६ : पुणे महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) च्या आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी 4628.85 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत रिंग रोड, मेट्रो, पायाभूत सुविधा, नदीसुधार आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले. या निर्णयामुळे पुणेकरांच्या दैनंदिन वाहतुकीत आणि नागरी सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

बैठकीत कात्रज–येरवडा दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (SPV) स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या प्रकल्पाचे नेतृत्व पुणे महानगरपालिका (PMC) करेल आणि PMRDA सहकार्य करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. हा बोगदा साकारल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. तसेच PMRDA कार्यक्षेत्रातील गावांचा प्रलंबित विकास आराखडा पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

अर्थसंकल्पात अभियांत्रिकी विभागासाठी सर्वाधिक 2918.81 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये रिंग रोड, मेट्रो प्रकल्प, लोणावळा स्कायवॉक, मुळा–मुठा नदी सुधारणा आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे. भूमी व संपदा विभागासाठी 970.76 कोटी रुपयांची तरतूद असून, नियोजनबद्ध शहरी विस्तार आणि जमिनीच्या व्यवस्थापनावर भर दिला जाणार आहे. अग्निशमन सेवेसाठी स्वतंत्र निधी निर्माण करून 71.04 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा अधिक सक्षम होईल.

पुणे महानगर प्रदेशातील पाच नगररचना योजना (TP Schemes) राबवण्याचे अधिकार PMC कडे देण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये बहुचर्चित ‘मान–म्हाळुंगे’ योजनेचाही समावेश आहे. या योजनेला राज्य सरकारने अलीकडेच सुधारित मंजुरी दिली आहे. या TP योजनांचा मोठा भाग महापालिका हद्दीत येत असल्याने अंमलबजावणी जलद आणि समन्वयित पद्धतीने होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरू शकतो.

नागरिकांच्या दैनंदिन कामांना गती देण्यासाठी महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णयही घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत जमिनीचे वाटप, वारस नोंद आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना बहाल करण्यात आले. यामुळे नागरिकांची प्रशासकीय कामे जलद पूर्ण होण्यास मदत होईल आणि कार्यालयीन विलंब कमी होईल.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते. पुरंदर विमानतळ आणि आतील रिंग रोडसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. या प्रकल्पांमुळे पुणे महानगर प्रदेशातील वाहतूक, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक क्रियाकलापांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

एकूणच, 4628.85 कोटी रुपयांच्या या अर्थसंकल्पामुळे पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, आपत्कालीन सेवा आणि नियोजनबद्ध शहरी विकासाला गती मिळणार आहे. पुणेकरांसाठी याचा अर्थ अधिक सुकर प्रवास, सुधारित नागरी सुविधा आणि वेगवान प्रशासकीय सेवा असा होतो. आता या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे हीच पुढची मोठी पायरी ठरणार आहे.

Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/

Twitter – https://x.com/NewsDotz

Also Read: Pune’s Latest Information

FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts