पुरंदर विमानतळासाठी ४० हेक्टर जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन पुणे प्रशासनाचा निर्णय
पुरंदर विमानतळासाठी ४० हेक्टर जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन पुणे प्रशासनाचा निर्णय
पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उर्वरित ४० हेक्टर जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. आतापर्यंत ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली असून, ७६ टक्के जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पुणे २१ ऑक्टोबर २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी उर्वरित ४० हेक्टर जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी संमतीपत्रे सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही काही जमीन संपादित होणे बाकी राहिल्याने प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याची भूमिका घेतली आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी परिसरातील सात गावांमधील जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये मुंजवडी, खानवडी, कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर आणि पारगाव या गावांचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी एकूण १,२१६ हेक्टर म्हणजेच सुमारे तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या विमानतळामुळे पुणे जिल्ह्यातील हवाई वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी प्रतिएकर एक कोटी ६१ लाख रुपये मोबदला जाहीर केला आहे. याशिवाय जमिनीवरील झाडे, विहिरी आणि बांधकामांसाठी स्वतंत्र मोबदला देण्याचेही मान्य करण्यात आले होते. जमीन संपादनाच्या प्रक्रियेत संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला देणे आणि आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करणे या बाबींना महत्त्व आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित गावांमधील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. त्यापैकी ७६ टक्के जमीन प्रशासनाने ताब्यात घेतली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उर्वरित ४० हेक्टर जमिनीबाबत काही शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवला आहे. विशेषतः पारगाव परिसरातील काही जमीनमालकांनी जमीन देण्यास संमती दिलेली नसल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणात प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित वृत्तानुसार, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. या न्यायालयीन प्रक्रियेचा तपशील आणि आदेशातील नेमक्या बाबी अधिकृत नोंदींवरून तपासणे महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांना संमती देण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही काही जमिनींचे संपादन पूर्ण न झाल्याने आता सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संमतीपत्र देणाऱ्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त सुविधा आणि मोबदल्याच्या तरतुदी सक्तीने भूसंपादन होणाऱ्या जमीनमालकांना लागू होणार नाहीत. या संदर्भातील अटी आणि लागू नियमांची स्पष्टता संबंधित अधिकृत कागदपत्रांमधून समजणे आवश्यक आहे.
पुरंदर विमानतळ हा पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या प्रस्तावित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादन, मोबदला वितरण आणि स्थानिक शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रश्न यांचा पुढील कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करणे आणि संबंधित जमीनमालकांना निर्णयाची माहिती देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उर्वरित ४० हेक्टर जमिनीच्या संपादनानंतर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांबाबत प्रशासनाकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShar
About The Author
