महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे-हॉटेल्सवर हातोडा राज्य सरकारचे कडक आदेश
महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे-हॉटेल्सवर हातोडा राज्य सरकारचे कडक आदेश
राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाईचे आदेश; NHAI मंजुरीशिवाय परवानगी नाही.
पुणे ११ ऑगस्ट २०२६ : राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीत होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’ क्षेत्रात असलेले अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स आणि इतर व्यावसायिक बांधकामे प्रशासनाच्या रडारवर आली आहेत.
१३ एप्रिल २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’ क्षेत्रात नव्याने ढाबा, हॉटेल किंवा कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक बांधकाम करण्यास तत्काळ प्रभावाने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वी उभारण्यात आलेली अनधिकृत नवीन किंवा विद्यमान बांधकामे हटवण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्धारित प्रक्रियेनुसार कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही कारवाई ६० दिवसांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवानगी देताना आता संबंधित स्थानिक प्राधिकरणांना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. अशा कोणत्याही परवानगीपूर्वी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच NHAI किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आढावा ३० दिवसांत पूर्ण करण्याची सूचना प्रशासनाला करण्यात आली आहे.
महामार्गांलगत अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामांमुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका आणि वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे अशा बांधकामांवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने या निर्देशांकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः महामार्गालगत मोठ्या प्रमाणावर उभारण्यात आलेल्या ढाबे आणि हॉटेल्सच्या बांधकामांची तपासणी आता केली जाण्याची शक्यता आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग सुरक्षा कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, NHAI किंवा संबंधित जमीन मालकीची संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. अतिक्रमण हटवण्याची वेळेवर कारवाई करण्याची संयुक्त जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर राहणार आहे.
या कृती दलाला दर पंधरा दिवसांनी आढावा बैठक घेऊन त्याची अधिकृत नोंद ठेवावी लागणार आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून निवासी वापरासाठी ४० मीटर आणि व्यावसायिक वापरासाठी ७५ मीटर अंतराच्या आत जमीन वापरात बदल करण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या अधिसूचना ६० दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महामार्गालगत व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये या निर्णयामुळे चिंता वाढली असून, आगामी काळात अनधिकृत बांधकामांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
