मुंबईत खाजगी रुग्णालयांच्या बिलांना लगाम कधी? ‘जन आरोग्य अभियान’ची सरकारकडे मोठी मागणी
मुंबईत खाजगी रुग्णालयांच्या बिलांना लगाम कधी? ‘जन आरोग्य अभियान’ची सरकारकडे मोठी मागणी
महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयकावर जन आरोग्य अभियानाचा आक्षेप. उपचारांचे प्रमाणित दर, खर्चाचा अंदाज आणि रुग्णांच्या हक्कांसाठी कठोर तरतुदींची मागणी.
पुणे, ५ सप्टेंबर २०२६ : महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांमधील उपचारांच्या वाढत्या खर्चावर नियंत्रण आणण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र सरकारने जुलै 2026 मध्ये महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स (नोंदणी व नियमन) विधेयक, 2026 विधानमंडळात मांडले. या विधेयकात रुग्णालये आणि क्लिनिकच्या नोंदणीसह उपचारांचे दर जाहीर करण्यासंबंधी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, उपचारांचे प्रमाणित दर सरकारला निश्चित करता यावेत, अशी स्पष्ट तरतूद विधेयकात नसल्याचा आक्षेप जन आरोग्य अभियानाने घेतला आहे.
खाजगी रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याचे अभियानाचे म्हणणे आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर स्वतःच्या खिशातून होणारा सरासरी खर्च सुमारे 40 हजार 500 रुपये असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णालयीन उपचारांचा सरासरी खर्च मागील सात वर्षांत 87 टक्क्यांनी वाढल्याचेही अभियानाने नमूद केले आहे. आरोग्यावरील वाढत्या खर्चामुळे दरवर्षी सुमारे 40 लाख नागरिक दारिद्र्यात ढकलले जात असल्याचा दावा जन आरोग्य अभियानाने केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयकात काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरकारने विविध उपचारांसाठी प्रमाणित दर निश्चित करावेत आणि त्यापेक्षा जादा शुल्क आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाईची स्पष्ट तरतूद करावी, अशी मागणी अभियानाने केली आहे. उपचार सुरू करण्यापूर्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अपेक्षित खर्चाचा लेखी अंदाज देणे बंधनकारक करावे, असेही अभियानाचे म्हणणे आहे.
आणीबाणीच्या परिस्थितीत रुग्णाकडून आगाऊ पैसे मागितले जाऊ नयेत, अशी तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर रुग्णालयाचे बिल भरता आले नाही म्हणून रुग्णाला किंवा मृतदेहाला रुग्णालयात रोखून ठेवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाने केली आहे. रुग्णांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची गरजही अभियानाने व्यक्त केली आहे.
मुंबई, पुणे आणि नागपूरमधील काही प्रमुख खाजगी रुग्णालयांमधील उपलब्ध आकडेवारीचा दाखला देत अभियानाने दररोजचा उपचारखर्च सुमारे 24 हजार ते 62 हजार रुपयांपर्यंत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे गंभीर आजार किंवा दीर्घकाळ रुग्णालयात दाखल होण्याच्या परिस्थितीत कुटुंबांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
जन आरोग्य अभियानाने रुग्ण प्रतिनिधी आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग असलेली तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी केली आहे. तसेच स्वतंत्र आणि पूर्णवेळ नियामक यंत्रणा स्थापन करून रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण मजबूत करावे, अशी भूमिका अभियानाने मांडली आहे. संयुक्त निवड समितीने विधेयकात तातडीने सुधारणा कराव्यात, असेही अभियानाने म्हटले आहे.
जन आरोग्य अभियानाचे गिरीश भावे यांनी विधेयकावर तीव्र आक्षेप नोंदवत रुग्णांच्या हितासाठी कायद्यात मूलभूत बदल आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, उपचारानंतर रुग्ण घरी परतला तरी उपचारासाठी घेतलेले कर्ज फेडताना कुटुंब आर्थिक संकटात सापडू शकते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या शुल्कावर प्रभावी नियंत्रण आणणारा आणि रुग्णांचे हक्क मजबूत करणारा कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
