मुंबईत रक्ताच्या पिशव्यांचा काळाबाजार? जे. जे. सरकारी रक्तपेढीतील कथित गैरव्यवहारावर सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबईत रक्ताच्या पिशव्यांचा काळाबाजार? जे. जे. सरकारी रक्तपेढीतील कथित गैरव्यवहारावर सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबईतील सर जे. जे. सरकारी रक्तपेढीतील कथित रक्तचोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांचे विशेष ऑडिट आणि QR कोड ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली.
पुणे ३० जून २०२६ : मुंबईतील सर जे. जे. महानगर सरकारी रक्तपेढीतील कथित रक्तचोरी, आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनियमिततेच्या आरोपांनंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणातील दोषींवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असून, राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांचे विशेष ऑडिट करण्याची घोषणा सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे रक्तपेढ्यांच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जाणार आहे.
सर जे. जे. महानगर सरकारी रक्तपेढीतील कथित गैरव्यवहारामुळे रक्तसाठ्याच्या सुरक्षिततेबाबत आणि व्यवस्थापनाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. रक्ताच्या पिशव्यांच्या साठवणुकीपासून ते वितरणापर्यंतच्या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, रक्तपेढ्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासोबतच आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाईही केली जाईल. तसेच अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी संपूर्ण राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी रक्तपेढ्यांचे विशेष ऑडिट करण्यात येणार आहे.
रक्ताच्या प्रत्येक पिशवीचा संपूर्ण प्रवास नोंदवता यावा आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी ‘क्यूआर कोड’ आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली लागू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे रक्त संकलन, तपासणी, साठवण, वितरण आणि वापर या प्रत्येक टप्प्याची डिजिटल नोंद उपलब्ध होईल. त्यामुळे रक्तपिशव्यांचा मागोवा घेणे अधिक सोपे होणार असून पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
याशिवाय रक्तपेढ्यांच्या कामकाजाची निष्पक्ष तपासणी करण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’चा पर्यायही सरकार विचाराधीन असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. स्वतंत्र संस्थेमार्फत तपासणी झाल्यास आर्थिक व्यवहार, रक्तसाठा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे तपासता येतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, रक्तपेढ्यांच्या कार्यपद्धतीत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द करण्याची कठोर कारवाई केली जाईल. रक्तदान ही समाजसेवेची अत्यंत संवेदनशील व्यवस्था असल्याने त्यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील रक्तपेढ्यांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुरक्षितता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच रक्तदाते आणि रुग्णांचा रक्तपेढी व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठीही या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
Follow us on our social media handles:
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
