राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! माहिती-जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार स्वतंत्र विभाग मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला गती
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! माहिती-जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार स्वतंत्र विभाग मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे प्रशासनाला गती
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार हे दोन स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील प्रशासकीय विभागांची संख्या ४६ झाली असून निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.
पुणे १७ जून २०२६ : मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेला अधिक वेग आणि कार्यक्षमतेची जोड देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागातून माहिती व जनसंपर्क आणि राजशिष्टाचार हे दोन स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील प्रशासकीय विभागांची संख्या आता ४६ वर पोहोचली असून, विविध विभागांमधील कामकाज अधिक सुसूत्र आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत आहे. राज्य शासनाच्या योजना, विकासकामे, जनजागृती मोहिमा, आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित माहिती तसेच नागरिक आणि माध्यमांशी संवाद साधण्याचे महत्त्वाचे काम या महासंचालनालयामार्फत केले जाते. राज्यभरातील सात विभागीय कार्यालये, नागपूर येथील संचालक कार्यालय, नवी दिल्ली आणि पणजी येथील महाराष्ट्र परिचय केंद्र तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती कार्यालयांद्वारे शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवली जाते.
स्वतंत्र माहिती व जनसंपर्क विभाग अस्तित्वात आल्याने प्रचार, प्रसिद्धी, डिजिटल संवाद, माध्यम समन्वय आणि नागरिकांपर्यंत योजनांची माहिती अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर राजशिष्टाचार विभागही स्वतंत्र झाल्याने विविध शासकीय कार्यक्रम, मान्यवरांच्या भेटी, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत कार्यक्रमांचे नियोजन अधिक कार्यक्षमतेने करता येणार आहे.
यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्या निर्णयानुसार ३३ विभागांचे पुनर्गठन करून ४५ विभाग करण्यात आले होते. आता माहिती व जनसंपर्क विभाग स्वतंत्र झाल्यामुळे विभागांची संख्या वाढून ४६ झाली आहे. शासनाच्या मते, या बदलामुळे निर्णय प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होईल आणि विभागनिहाय जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होतील.
या पुनर्रचनेत अनेक महत्त्वाच्या विभागांचे विभाजन करण्यात आले आहे. कृषी व पदुम विभागाचे कृषी आणि पदुम असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग तयार करण्यात आले आहेत. गृह विभागातून परिवहन विभाग स्वतंत्र करण्यात आला आहे.
तसेच उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे उद्योग व खनिकर्म, ऊर्जा आणि कामगार अशा तीन स्वतंत्र विभागांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. महसूल व वन विभागाचे महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि वन असे तीन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले असून, भूसंपादन हा विषय महसूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शालेय शिक्षण आणि क्रीडा असे विभाजन करण्यात आले आहे. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचेही दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले आहेत.
याशिवाय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना विभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागात करण्यात येणार आहे.
राज्य शासनाचा हा निर्णय प्रशासन अधिक सक्षम, जबाबदार आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. विभागनिहाय अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्याने शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
