शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबरला
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबरला
Shiv Sena Supreme Court Hearing: उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर लढाईकडे महाराष्ट्राचे लक्ष. पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे वृत्त.
पुणे : २६ ऑक्टोबर २०२६ : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाच्या वादातील पुढील सुनावणी आता २३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील या खटल्याकडे राज्यातील राजकीय वर्तुळासह देशाचेही लक्ष लागले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
शिवसेनेत जून २०२२ मध्ये फूट पडल्यानंतर पक्षाचे नेतृत्व, संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील संख्याबळ आणि पक्षाच्या अधिकृत ओळखीवरून संघर्ष सुरू झाला. या वादात निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विधिमंडळातील आमदार आणि खासदारांचे संख्याबळ हेच राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करण्यासाठी निर्णायक मानता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
दुसरीकडे, शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत झालेल्या बदलांचा आणि निवडणूक आयोगाने विचारात घेतलेल्या निकषांचा आधार घेत शिंदे गटाकडून आपली बाजू मांडली जात आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कोणाकडे राहणार, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करताना संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व आणि संबंधित कायदेशीर तरतुदी यांना किती महत्त्व द्यायचे, हा प्रश्नही या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे.
ऑगस्ट २०२६ पासून या प्रकरणातील युक्तिवादाला पुन्हा गती मिळाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक, पक्षांतरबंदी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता हे मुद्दे त्यांच्या युक्तिवादात महत्त्वाचे ठरले. शिंदे गटाच्या वतीनेही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंचे कायदेशीर मुद्दे तपासण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित आमदार अपात्रता याचिकांचाही महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाशी संबंध आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले असून, पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ आणि त्यांची अंमलबजावणी हे मुद्देही न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचे आहेत. मात्र, पक्षाचे नाव आणि चिन्हावरील वाद तसेच आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित याचिका यांमधील नेमका कार्यवाहीचा टप्पा स्वतंत्रपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
आता २३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत कोणते मुद्दे मांडले जातात आणि न्यायालयाकडून काय निरीक्षणे नोंदवली जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. या तारखेला अंतिम निकाल लागेलच, असे सध्या निश्चितपणे सांगता येत नाही. न्यायालयीन सुनावणीचा पुढील टप्पा आणि अंतिम निर्णय यांत फरक आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा अंतिम निकाल काय लागणार, हे न्यायालयाच्या पुढील कार्यवाहीवर अवलंबून असेल. या प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांची ओळख आणि पक्षांतराशी संबंधित कायदेशीर चर्चांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
