शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा! ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय. ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली असून नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन नोंदणीची सुविधाही मिळणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
पुणे, १४ नोव्हेंबर २०२६ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याच अनुषंगाने ई-पीक पाहणी प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून ई-पीक पाहणीची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही पीक नोंदणी करता येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
राज्यातील अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये मोबाईल नेटवर्कची समस्या असल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ऑनलाइन नोंदणीसाठी आवश्यक नेटवर्क उपलब्ध होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती. त्यामुळे मुदतवाढ देण्यासोबतच ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येत होती. सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आता शेतकऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत ई-पीक पाहणी पूर्ण करता येणार आहे.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील एकूण ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत सुमारे ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांना नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळावा, यासाठी मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अद्याप नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या तक्रारींचीही सरकारने दखल घेतली आहे. आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या तक्रारी मांडण्यात येणार आहेत. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत अनेक तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले होते. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारीही या बैठकीत उपस्थित होते. दुष्काळी परिस्थितीत करण्यात आलेले पंचनामे संबंधित कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले असून, विमा प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी पाठपुरावा केला जात असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठीही सरकारने नियोजन केले आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची नवीन कामे करण्याऐवजी शेतरस्त्यांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन केले जात आहे. याशिवाय जवळपास १२५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
आमदारांनी आपल्या मतदारसंघात तातडीने बैठका घेऊन आवश्यक शेतरस्त्यांची कामे निश्चित करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीसोबतच आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करण्याचे नियोजन आहे. शेतरस्त्यांच्या कामांमुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासही मदत होणार आहे. यासाठी व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देण्याचाही विचार करण्यात आला आहे.
दुष्काळी परिस्थितीत फळबागा टिकवण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी देण्यासह पाण्याचा योग्य वापर आणि बचतीसाठीही उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना मिळणारी आगाऊ आर्थिक मदत, पीक विमा तक्रारींचे निराकरण आणि शेतरस्त्यांची कामे यावर सरकारकडून लक्ष केंद्रित केले जात आहे.
एकूणच, ई-पीक पाहणीसाठी मुदतवाढ आणि ऑफलाइन सुविधेमुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपूर्वी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करून आपल्या पिकांची नोंद अधिकृत अभिलेखात करून घ्यावी.
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
