इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पावरून पिंपरी पालिकेत गोंधळ; विरोध डावलून ४३० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी
इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पावरून पिंपरी पालिकेत गोंधळ; विरोध डावलून ४३० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीत इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पावरून मोठा गोंधळ झाला. विरोधकांचा आक्षेप डावलून अमृत 2.0 अंतर्गत 430.75 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली.
पुणे ०४ जुलै २०२६ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ योजनेअंतर्गत सुमारे ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विषय ऐनवेळी मंजुरीसाठी सभेपुढे आणण्यात आल्याने विरोधी सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त केली. मात्र, सर्व विरोध डावलत स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रिया सुरू होती. या कामासाठी एकूण आठ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी पाच निविदा अपात्र ठरल्या, तर उर्वरित प्रक्रियेनंतर गुजरातस्थित ‘मे. एल.सी. इन्फ्रा प्रा. लि.’ या कंपनीची ४३० कोटी ७५ लाख ६१ हजार ७७७ रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आली. या प्रकल्पाचा कालावधी ३६ महिन्यांचा असून इंद्रायणी नदीपात्रात ६० एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) उभारणे आणि आवश्यक पाइपलाइन टाकणे अशी प्रमुख कामे या योजनेत करण्यात येणार आहेत.
बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य संदीप वाघेरे यांनी निविदा प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे काम करणारी बी. जी. शिर्के ही नामांकित कंपनी अपात्र ठरल्याचा उल्लेख करत त्यांनी या प्रक्रियेत ‘रिंग’ झाल्याचा संशय व्यक्त केला. तसेच मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांना निविदेबाबत पुरेशी माहिती देता आली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. गुजरातच्या कंपनीला प्राधान्य देण्यात आल्यामागील कारणांची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनीदेखील या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली. नदी सुधार प्रकल्पाला विरोध नसून तो मंजुरीसाठी ऐनवेळी आणण्याच्या पद्धतीवर आक्षेप असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या कामकाजासह मालमत्तेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी बैठकीत केली.
यावर उत्तर देताना स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ७ जुलै रोजी होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यात या प्रकल्पाचे भूमिपूजन नियोजित असल्याने मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हा प्रकल्प इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून शहराच्या पर्यावरणीय विकासाच्या दृष्टीने मोठे पाऊल ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या बैठकीत शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाकडून मिळालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीतून पालिकेच्या मराठी शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णालयांसाठी आवश्यक औषधे आणि ऑर्थोपेडिक साहित्य खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. तसेच मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रात एमएस-सीआयटी उपकेंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्या समाजातील लाभार्थी आणि दिव्यांगांसाठी विशेष शुल्क सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी भागातील सेवाशुल्क बिलांचे वितरण आणि जनजागृतीची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे सोपवून रोजगारनिर्मितीलाही चालना देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
