एफआरपीची चुकीची आकडेवारी देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करा राजू शेट्टींची साखर आयुक्तांकडे मागणी
एफआरपीची चुकीची आकडेवारी देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाई करा राजू शेट्टींची साखर आयुक्तांकडे मागणी
साखर कारखान्यांकडून एफआरपीची चुकीची आकडेवारी दिल्याचा आरोप. थकीत रक्कम, व्याज, वजन आणि रिकव्हरीतील गैरप्रकारांवर कारवाईची राजू शेट्टींची मागणी.
पुणे ०८ ऑगस्ट २०२६ : पुण्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीसह विविध प्रश्नांवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी काही साखर कारखाने थकीत एफआरपीबाबत चुकीची आकडेवारी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. कारखान्यांनी दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेली रक्कम यामध्ये तफावत असल्यास संबंधित कारखान्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारच्या धोरणानुसार काही साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन किंवा तीन टप्प्यांत दिली. मात्र, या रकमेच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याने विलंबाच्या कालावधीचे व्याज संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. ऊस उत्पादकांना वेळेत आणि पूर्ण एफआरपी मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क असून, त्यात कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ सहन केली जाऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
कारखान्यांकडून प्रशासनाची दिशाभूल करणारी आकडेवारी सादर केली जात असेल, तर हा प्रकार गंभीर असून संबंधितांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता आवश्यकतेनुसार गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने कारखानानिहाय प्रत्यक्ष तपासणी करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.
चालू गळीत हंगामात देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखर आणि साखर उद्योगातील उपपदार्थांच्या दरात वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या उत्पन्नात आणि नफ्यात वाढ झाली असल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३०० रुपयांचा दुसरा हप्ता तातडीने देण्यात यावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली. राज्याच्या सहकारमंत्र्यांच्या साखर कारखान्याकडूनच शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत असल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला.
ऊसाच्या वजनात आणि साखर उताऱ्यात म्हणजेच रिकव्हरीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली. वजनकाट्यांमध्ये फेरफार करून शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील सर्व ऊस वजनकाटे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यंत्रणेद्वारे ऑनलाइन जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. वजनाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
मराठवाड्यातील काही साखर कारखान्यांमध्ये साखर रिकव्हरीच्या नोंदींमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचा आरोपही बैठकीत करण्यात आला. साखर उताऱ्याच्या आकडेवारीत फेरफार झाल्यास त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या एफआरपीवर होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रकार रोखण्यासाठी साखर आयुक्त कार्यालयाने मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र तपासणी यंत्रणा उभारावी आणि कारखान्यांच्या नोंदींची नियमित तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची योग्य किंमत, वेळेत एफआरपी आणि पारदर्शक वजन व रिकव्हरीची व्यवस्था मिळावी, यासाठी प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज असल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला अॅड. योगेश पांडे आणि प्रभाकर बांगर उपस्थित होते. एफआरपीची थकीत रक्कम, विलंबाचे व्याज आणि वजन-रिकव्हरीतील संभाव्य गैरप्रकार यावर आता साखर आयुक्त कार्यालय कोणती भूमिका घेते, याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
