थर्ड पार्टी विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला मोठा आदेश
थर्ड पार्टी विमा नसेल तर पेट्रोल-डिझेल नाही! सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला मोठा आदेश
थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन न देण्यासाठी पायलट प्रकल्प राबवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश; नवीन कार-दुचाकींसाठी दीर्घकालीन विमा अनिवार्य.
पुणे ०५ ऑगस्ट २०२६ : थर्ड पार्टी विम्याशिवाय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांवर आता कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वैध थर्ड पार्टी विमा नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल पंपांवर इंधन देऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारला पायलट प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्ते अपघातांमध्ये जखमी किंवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी आणि वाहन विम्याच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने न्यायालयाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण तसेच रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या समन्वयाने यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे. या यंत्रणेद्वारे वाहनाचा थर्ड पार्टी विमा वैध आहे की नाही, याची तपासणी केल्यानंतरच संबंधित वाहनाला पेट्रोल किंवा डिझेल देण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे.
वाहनांची ओळख आणि विमा स्थिती तपासण्यासाठी ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन म्हणजेच ANPR कॅमेऱ्यांचा वापर करण्याचा पर्यायही न्यायालयाने सुचवला आहे. त्यामुळे वाहन क्रमांकाच्या आधारे विम्याची माहिती तत्काळ तपासणे शक्य होऊ शकते. त्याचबरोबर राज्य पोलिसांना वाहनाचा विमा जागेवरच तपासता यावा, यासाठी मोबाइल उपकरणे किंवा विशेष अॅप उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विमा नसलेल्या वाहनांवर तत्काळ ई-चलानची कारवाई करण्यासाठीही या यंत्रणेचा वापर होऊ शकतो.
देशातील मोठ्या संख्येने वाहने विमाविरहित असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीच्या २०२४-२५ च्या अहवालाचा संदर्भ देताना देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विमाविरहित असल्याचे नमूद केले. देशात अंदाजे ३०.४८ कोटी नोंदणीकृत वाहने असून, त्यापैकी सुमारे १६.५४ कोटी वाहनांकडे थर्ड पार्टी विमा नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मोटार वाहन कायद्यातील कलम १४६ नुसार प्रत्येक वाहनासाठी थर्ड पार्टी विमा बंधनकारक आहे. मात्र, नियम असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे विमा नियमांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.
दरम्यान, नवीन वाहनांसाठी थर्ड पार्टी विम्याच्या कालावधीबाबतही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील आपल्या आदेशाचा संदर्भ घेत नवीन वाहनांसाठी दीर्घकालीन थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयात सुधारणा केली आहे. नव्या नियमानुसार नवीन कारसाठी चार वर्षांचा, तर नवीन दुचाकीसाठी सहा वर्षांचा थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तातडीने जारी करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे वाहनधारकांना आपल्या वाहनाचा थर्ड पार्टी विमा वैध ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे. भविष्यात विमा तपासणी डिजिटल पद्धतीने होऊन पेट्रोल पंप, वाहतूक पोलिस आणि वाहन नोंदणी यंत्रणा यांच्यात माहितीचे एकत्रीकरण होण्याची शक्यता आहे. पायलट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर त्याचा विस्तार देशभर केला जातो का, याकडे वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
Also Read: Pune’s Latest Information
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
FacebookWhatsAppXTelegramThreadsLinkedInGmailShare
About The Author
