दिव्यातील सात बेकायदा इमारती रिकाम्या; 275 कुटुंबे बेघर, अतिक्रमण पथकाची कारवाई सुरू

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दिव्यातील सात बेकायदा इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या. 275 कुटुंबे आणि 1,600 रहिवासी बेघर झाले असून पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने पाडकामाची कारवाई सुरू केली आहे.

सायली मेमाणे

६ ऑक्टोबर २०२५ : दिवा परिसरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मोठी कारवाई करण्यात आली असून सात बेकायदा इमारती पूर्णपणे रिकाम्या करण्याची प्रक्रिया पालिका प्रशासनाने पूर्ण केली आहे. या कारवाईमुळे जवळपास 275 कुटुंबे आणि सुमारे 1600 रहिवासी अचानक रस्त्यावर आले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून या इमारतींच्या बेकायदेशीर बांधकामाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित होता. अखेर न्यायालयाने पालिकेला कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने इमारती रिकाम्या करण्यास सुरुवात केली. रहिवाशांकडून विरोधाची शक्यता गृहित धरून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

बेकायदेशीर बांधकामाचा प्रश्न दिवा परिसरात अनेक वर्षांपासून डोकेदुखी ठरत आहे. परवानगी न घेता बांधकामे, नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या निवासी इमारती, तसेच बांधकामातील दर्जा आणि सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष—या सर्व मुद्द्यांवर स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येत होत्या. संबंधित इमारतींची तपासणी करताना पालिकेला अनेक गैरप्रकार आढळले आणि त्यावरूनच या बांधकामांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू झाली. न्यायालयानेही या प्रकरणात स्पष्टपणे बेकायदा बांधकामे तातडीने रिकामी करून पाडण्याचे आदेश दिले.

इमारती रिकाम्या करण्याच्या निर्णयामुळे रहिवाशांमध्ये मोठी घालमेल निर्माण झाली आहे. अनेक कुटुंबांकडे पर्याय नसल्याने त्यांना तात्पुरते रस्त्यावर किंवा नातेवाईकांकडे आश्रय घ्यावा लागत आहे. काही रहिवाशांनी बांधकाम व्यावसायिक आणि पालिका प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा आरोप करत संताप व्यक्त केला. त्यांनी सांगितले की, बांधकाम करताना परवानगी असल्याचे सांगून त्यांच्याकडून लाखो रुपयांच्या घरकुलासाठी पैसे घेण्यात आले, मात्र आज अचानक आम्ही बेघर झालो. काही रहिवाशांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे.

पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे अत्यावश्यक झाले होते, कारण या इमारतींच्या सुरक्षा मानकांबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्या होत्या. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांचे जीवित सुरक्षित राहणार नसल्याने न्यायालयाचे आदेश मिळताच कारवाईची गती वाढवण्यात आली. अतिक्रमण पथकाने या इमारती पाडण्याची प्राथमिक तयारी सुरू केली असून पुढील काही दिवसांत पाडकाम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

या कारवाईनंतर दिव्यातील बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. स्थानिक नागरीकांचा आरोप आहे की बांधकाम व्यवसायिक आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळेच अशा इमारती उभ्या राहतात. परवानगी प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, नियमांकडे दुर्लक्ष आणि नियंत्रण यंत्रणेची कमतरता—या सर्व कारणांमुळे बेकायदेशीर बांधकामे वाढत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया, कडक देखरेख आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्याची गरज आहे.

दरम्यान, बेघर झालेल्या कुटुंबांना तातडीची मदत आणि पुनर्वसनाची मागणी स्थानिक सामाजिक संघटनांनी पुढे आणली आहे. अनेक कुटुंबांना लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांसह खुल्या जागेत राहावे लागत असल्याने प्रशासनाने मानवतावादी दृष्टिकोनातून पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. या कारवाईचा दीर्घकालीन परिणाम काय होईल आणि बेघर कुटुंबांचे पुनर्वसन कसे केले जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Do-follow Links:
Instagram
YouTube
Facebook
Twitter

Also Read More About Pune

About The Author

Sayali Memane

Sayali Memane is a Pune-based journalist at NewsDotz, covering Maharashtra news, current affairs, and trending updates. She focuses on clear, factual, and fast digital reporting, delivering reliable news content tailored for modern audiences across platforms.

See author's posts