देशातील पायाभूत प्रकल्पांचा खर्च वाढला; ५.६६ लाख कोटींची अतिरिक्त वाढ नोंद
देशातील पायाभूत प्रकल्पांचा खर्च वाढला; ५.६६ लाख कोटींची अतिरिक्त वाढ नोंद
१५० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या १,९४८ पायाभूत प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात ५.६६ लाख कोटींची वाढ. सुधारित खर्च ४१,९८,६८४ कोटींवर, अधिकृत अहवालातील माहिती.
पुणे २७ मार्च २०२६ : देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. १५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रमुख प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात तब्बल ५.६६ लाख कोटी रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या अहवालानुसार, अशा १,९४८ प्रकल्पांचा सुधारित खर्च ४१,९८,६८४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे, तर त्यांचा मूळ अंदाजित खर्च ३६,३२,०८८ कोटी रुपये होता. या वाढीमुळे प्रकल्प व्यवस्थापन, वेळापत्रक आणि निधी नियोजन याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
ही आकडेवारी Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) च्या देखरेखीखाली संकलित करण्यात आली आहे. देशभरात राबवण्यात येणारे रस्ते, रेल्वे, वीज, सिंचन, शहरी विकास, तेल-गॅस, दूरसंचार आणि इतर महत्त्वाचे प्रकल्प या यादीत समाविष्ट आहेत. मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या या प्रकल्पांमध्ये विलंब, जमिनीचे संपादन, कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे खर्च वाढल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
खर्चवाढीची नेमकी कारणे प्रत्येक प्रकल्पानुसार वेगवेगळी असली तरी, गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्याच्या किमतीत झालेली वाढ हा एक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. स्टील, सिमेंट, इंधन आणि वाहतूक खर्चात झालेली वाढ प्रकल्पांच्या मूळ अंदाजावर परिणाम करणारी ठरली आहे. त्याचबरोबर, काही प्रकल्पांमध्ये वेळेत काम पूर्ण न झाल्याने व्याज आणि अतिरिक्त व्यवस्थापन खर्चही वाढला आहे.
अहवालात खर्च वाढलेल्या प्रकल्पांची स्वतंत्र संख्या नमूद केलेली नसली, तरी एकूण वाढीचा आकडा मोठा असल्याने अनेक प्रकल्प प्रभावित झाल्याचे संकेत मिळतात. काही प्रकल्पांमध्ये मूळ आराखड्यात बदल, अतिरिक्त सुविधा आणि तांत्रिक सुधारणा यांमुळेही खर्च वाढल्याचे मानले जाते. पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या या बदलांचा आर्थिक परिणाम प्रकल्पांच्या अंतिम खर्चावर दिसून येतो.
देशाच्या आर्थिक विकासात पायाभूत सुविधांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महामार्ग, रेल्वे मार्ग, वीज प्रकल्प, जलसिंचन योजना आणि शहरी पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांतील गुंतवणूक दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक मानली जाते. मात्र, खर्चात होणारी अशी वाढ आर्थिक नियोजनासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी आणि निधी वाटप यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
तज्ज्ञांच्या मते, प्रकल्पांचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळणे, पूर्वनियोजन अधिक मजबूत करणे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे यामुळे भविष्यात खर्चवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. तसेच, तांत्रिक नवकल्पना आणि डिजिटल मॉनिटरिंगच्या सहाय्याने प्रकल्पांची प्रगती नियमितपणे तपासणे आवश्यक ठरते.
एकूणच, १,९४८ मोठ्या प्रकल्पांच्या खर्चात झालेली ५.६६ लाख कोटी रुपयांची वाढ देशातील पायाभूत क्षेत्रातील आव्हाने आणि वास्तव अधोरेखित करते. विकासासाठी आवश्यक असलेल्या या प्रकल्पांची गती कायम ठेवताना आर्थिक शिस्त आणि नियोजन अधिक बळकट करण्याची गरज या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
Follow us on our social media handles:
Instagram – https://www.instagram.com/newsdotz/
YouTube – https://www.youtube.com/@NewsDotz
Facebook – https://www.facebook.com/NewsDotz/
Twitter – https://x.com/NewsDotz
Also Read: Pune’s Latest Information
About The Author
